सत्तांतरानंतर सरकार टिकवण्यास मतदान न घेण्याची खेळी
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्षांनी अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर मतविभाजनाची मागणी मान्य न करुन घटनाबाह्य कृत्य केल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली, असे एक कारण केंद्र सरकारकडून दिले जात असले तरी महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी अल्पमतातील सरकार टिकविण्यासाठी मतदान होऊ न देण्याची खेळी केली, तेव्हा केंद्र सरकारने राज्यघटनापालनाचा धर्म का पाळला नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आकस व राजकीय हेतू ठेवून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे हत्यार उपसत असल्याचे दिसून येत आहे.
उत्तराखंडमध्ये अर्थसंकल्पीय मागण्यांच्या वेळी काँग्रेस बंडखोर व भाजपने केलेली मतविभाजनाची मागणी फेटाळून लावून विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेस सरकार वाचविण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आले. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठरावावर विधानसभेत मतदान होण्याआधीच केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली. विधानसभा अध्यक्षांची घटनाबाह्य कृती मान्य करणे योग्य नसल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली, असे कारण केंद्र सरकारकडून आपल्या निर्णयाच्या पुष्टय़र्थ दिले जात आहे.
मात्र महाराष्ट्रात भाजपने मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अल्पमतातील सरकार वाचविण्यासाठी मतविभाजन टाळून आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्याची खेळी केली हती. विश्वासदर्शक ठरावावर मतविभाजनाची मागणी काही सेकंद उशिराने करण्याचे कारण देत आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यावेळी शिवसेना विरोधी पक्षात
होती.
वास्तविक नवीन सरकार सत्तेवर आल्यावर विश्वासदर्शक ठराव विधानसभेत मंजूर करुन घेण्याचे बंधन मुख्यमंत्र्यांवर असते. पण तो आवाजी मतदानानेही होवू शकतो, मतदान घेतलेच पाहिजे, अशी सक्ती घटनेमध्ये किंवा विधिमंडळ नियमावलीत नाही,असा युक्तिवाद तेव्हा भाजपकडून करण्यात आला होता.
विधानसभा अध्यक्षांच्या कृतीविरोधात विरोधी पक्षांनी राज्यपालांकडेही धाव घेतली होती. पण केंद्रातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचेच सरकार असल्याने केंद्र सरकारने कोणताही हस्तक्षेप केला नव्हता.
केंद्र सरकारने राज्यात कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे, हे न पाहता राज्यघटनेचे पालन करणे अपेक्षित असल्याचे ज्येष्ठ वकील व घटनातज्ज्ञ अनिल साखरे यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले.
भाजपचे संख्याबळ १२३ असताना अल्पमतातील सरकार टिकविण्यासाठी घटनेतील तरतुदींच्या धर्मपालनाची आठवण केंद्र व राज्य सरकारला का झाली नाही, असा सवाल काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनीही केला आहे.
