अशोक अडसूळ, लोकसत्ता
मुंबई : अकुशल ग्रामीण मजुरांना रोजगार पुरवून कायमस्वरूपी मत्ता निर्माण करत गरिबी निर्मूलन करणाऱ्या ‘रोजगार हमी योजने’च्या सामाजिक अंकेक्षणाला (सोशल ऑडिट) दोन वर्षे केंद्र सरकारने एक रुपयाचाही निधी दिलेला नाही. परिणामी, या योजनेत भ्रष्टाचार वाढण्याची शक्यता आहे. ‘रोहयो’च्या सामाजिक अंकेक्षणाचा २०११ मध्ये संसदेने कायदा केल्याने या योजनेतील भ्रष्टाचाराला चाप बसला. राज्यात २८ हजार ३६८ ग्रामपंचायती असून वर्षांतून दोन वेळा ‘रोहयो’ कामाचे अंकेक्षण करण्याचे बंधन आहे. त्यासाठी राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी ही नोंदणीकृत स्वायत्त संस्था राज्यात काम करते.
हेही वाचा >>> VIDEO: “कधीतरी सरकार बदलतं, आपले लोक आले की कार्यकर्त्यांवरील…”; शरद पवारांचं वक्तव्य चर्चेत
सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी लाभार्थीच्या मुलाखती व प्रत्यक्ष कामांची पाहणी केली जाते. त्यासाठी ग्रामपंचायती स्तरावर स्वयंसेवक नेमले जातात. केंद्र सरकार ‘रोहयो’साठी जो निधी देते, त्यातील ६ टक्के निधी प्रशासकीय खर्चासाठी असतो. पैकी ०.५ टक्के निधी सामाजिक अंकेक्षणासाठी दिला जातो. हा निधी महाराष्ट्रासाठी वार्षिक ४४ कोटी ८० लाखांच्या आसपास असतो. हा निधी देण्याची जबाबदारी केंद्राच्या ग्रामविकास विभागाची आहे.
सन २०२१ आणि २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने सामाजिक अंकेक्षणासाठी निधी दिला नाही. तरी सोसायटीने स्वनिधीतून पहिल्या वर्षी ५ हजार ३६६ आणि दुसऱ्या वर्षी १२०० ग्रामपंचायतींमधील ‘रोहयो’च्या सामाजिक कामाचे अंकेक्षण केले. यंदाच्या वर्षी केंद्र सरकारने अंकेक्षणासाठी ७ कोटी रुपये मंजूर केले असून ३ कोटी ५० लाख रुपये सोसायटीला दिले आहेत. अंकेक्षणासाठी निधी नसल्याने मागची दोन वर्षे अत्यल्प ग्रामपंचायतीचे सामाजिक अंकेक्षण पार करण्यात आले. त्या तपासणीमध्ये ३३९ भ्रष्टाचाराची, तर ३ हजार ३१९ आर्थिक अनियमिततेची प्रकरणे आढळून आली ओहत. केंद्र सरकार ‘रोहयो’च्या कामांचे १०० टक्के अंकेक्षण करा म्हणते, मात्र निधी देत नाही.
सामाजिक अंकेक्षण हे लाभार्थीनी लाभार्थीची केलेली
तपासणी असते. यामुळे काम केलेल्या मजुरांशी संवाद होतो. जॉब कार्डची माहिती कळते, त्यांनी मागितलेले काम समजते, मजुरी वेळेत मिळाली का, आदी बाबी समोर येतात. ‘रोहयो’च्या योग्य अंमलबजावणीठी सामाजिक अंकेक्षण अत्यंत गरजेचे आहे.
– अश्विनी कुलकर्णी, प्रगती अभियानाच्या संचालक व ‘रोहयो’च्या अभ्यासक
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून काँग्रेसचा आरोप
नवी दिल्ली : द्वारका द्रुतगती मार्ग, आयुष्मान भारत या योजनांचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या ‘नियंत्रक व महालेखापरीक्षक’ (कॅग) अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याप्रकरणी काँग्रेसने बुधवारी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये भ्रष्टाचार झाला असून या योजनांचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना धमकावले जात आहे, असा आरोप करून या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी काँग्रेसने केली. अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत प्रसारमाध्यमांच्या वृत्ताचा हवाला देत काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी आरोप केला की, जो कोणी मोदी सरकारचे गैरकृत्य उघडकीस आणतो, त्यांना धमकावले जाते किंवा त्यास पदावरून काढून टाकले जाते.
मुंबई : अकुशल ग्रामीण मजुरांना रोजगार पुरवून कायमस्वरूपी मत्ता निर्माण करत गरिबी निर्मूलन करणाऱ्या ‘रोजगार हमी योजने’च्या सामाजिक अंकेक्षणाला (सोशल ऑडिट) दोन वर्षे केंद्र सरकारने एक रुपयाचाही निधी दिलेला नाही. परिणामी, या योजनेत भ्रष्टाचार वाढण्याची शक्यता आहे. ‘रोहयो’च्या सामाजिक अंकेक्षणाचा २०११ मध्ये संसदेने कायदा केल्याने या योजनेतील भ्रष्टाचाराला चाप बसला. राज्यात २८ हजार ३६८ ग्रामपंचायती असून वर्षांतून दोन वेळा ‘रोहयो’ कामाचे अंकेक्षण करण्याचे बंधन आहे. त्यासाठी राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी ही नोंदणीकृत स्वायत्त संस्था राज्यात काम करते.
हेही वाचा >>> VIDEO: “कधीतरी सरकार बदलतं, आपले लोक आले की कार्यकर्त्यांवरील…”; शरद पवारांचं वक्तव्य चर्चेत
सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी लाभार्थीच्या मुलाखती व प्रत्यक्ष कामांची पाहणी केली जाते. त्यासाठी ग्रामपंचायती स्तरावर स्वयंसेवक नेमले जातात. केंद्र सरकार ‘रोहयो’साठी जो निधी देते, त्यातील ६ टक्के निधी प्रशासकीय खर्चासाठी असतो. पैकी ०.५ टक्के निधी सामाजिक अंकेक्षणासाठी दिला जातो. हा निधी महाराष्ट्रासाठी वार्षिक ४४ कोटी ८० लाखांच्या आसपास असतो. हा निधी देण्याची जबाबदारी केंद्राच्या ग्रामविकास विभागाची आहे.
सन २०२१ आणि २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने सामाजिक अंकेक्षणासाठी निधी दिला नाही. तरी सोसायटीने स्वनिधीतून पहिल्या वर्षी ५ हजार ३६६ आणि दुसऱ्या वर्षी १२०० ग्रामपंचायतींमधील ‘रोहयो’च्या सामाजिक कामाचे अंकेक्षण केले. यंदाच्या वर्षी केंद्र सरकारने अंकेक्षणासाठी ७ कोटी रुपये मंजूर केले असून ३ कोटी ५० लाख रुपये सोसायटीला दिले आहेत. अंकेक्षणासाठी निधी नसल्याने मागची दोन वर्षे अत्यल्प ग्रामपंचायतीचे सामाजिक अंकेक्षण पार करण्यात आले. त्या तपासणीमध्ये ३३९ भ्रष्टाचाराची, तर ३ हजार ३१९ आर्थिक अनियमिततेची प्रकरणे आढळून आली ओहत. केंद्र सरकार ‘रोहयो’च्या कामांचे १०० टक्के अंकेक्षण करा म्हणते, मात्र निधी देत नाही.
सामाजिक अंकेक्षण हे लाभार्थीनी लाभार्थीची केलेली
तपासणी असते. यामुळे काम केलेल्या मजुरांशी संवाद होतो. जॉब कार्डची माहिती कळते, त्यांनी मागितलेले काम समजते, मजुरी वेळेत मिळाली का, आदी बाबी समोर येतात. ‘रोहयो’च्या योग्य अंमलबजावणीठी सामाजिक अंकेक्षण अत्यंत गरजेचे आहे.
– अश्विनी कुलकर्णी, प्रगती अभियानाच्या संचालक व ‘रोहयो’च्या अभ्यासक
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून काँग्रेसचा आरोप
नवी दिल्ली : द्वारका द्रुतगती मार्ग, आयुष्मान भारत या योजनांचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या ‘नियंत्रक व महालेखापरीक्षक’ (कॅग) अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याप्रकरणी काँग्रेसने बुधवारी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये भ्रष्टाचार झाला असून या योजनांचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना धमकावले जात आहे, असा आरोप करून या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी काँग्रेसने केली. अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत प्रसारमाध्यमांच्या वृत्ताचा हवाला देत काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी आरोप केला की, जो कोणी मोदी सरकारचे गैरकृत्य उघडकीस आणतो, त्यांना धमकावले जाते किंवा त्यास पदावरून काढून टाकले जाते.
