मुंबई : देवनारमध्ये कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्यास केंद्र सरकारने मनाई केली आहे. मूळ कंत्राटात कचऱ्यापासून प्रतिदिन ४ मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्यात येणार होती. मात्र त्याच कंत्राटांतर्गत प्रतिदिन ७ मेगावॅट वीज निर्मिती करता येईल, अशी तयारी महापालिका प्रशासनाने व कंत्राटदाराने केली होती. मात्र त्याला केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली आहे. प्रकल्पाला एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर अशा पद्धतीने क्षमता वाढवता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने महापालिकेला कळवले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पालिकेच्या देवनार क्षेपणभूमी येथे सध्या तब्बल २० दशलक्ष मेट्रीक टन जुना कचरा जमा झाला आहे. देवनार कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. त्याअंतर्गत पालिकेने या ठिकाणी कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले होते. गेल्या आठ दहा वर्षांपासून पालिकेचे त्याकरीता प्रयत्न सुरू होते. त्याकरीता निविदा प्रक्रिया राबवून नोव्हेंबर २०२० मध्ये कार्यादेश देण्यात आले होते. त्यानंतर या प्रकल्प स्थापनेसाठी पर्यावरणीय, किनारपट्टी नियमन क्षेत्र परवानगी, एमपीसीबीची परवानगी प्राप्त करण्याची कार्यवाही पार पडली. या प्रकल्पाच्या आखणी व बांधकामाला जून २०२२ पासून सुरुवात झाली असून हा प्रकल्प ऑक्टोबर २०२५ पासून कार्यान्वित होणार आहे. या प्रकल्पासाठी १०५६ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. चालू अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी ९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल

या प्रकल्पात दररोज ६०० मेट्रीक टन कचऱ्यापासून ४ मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. मात्र या ठिकाणी असलेल्या कचऱ्याचा दर्जा पाहून ६०० मेट्रीक टन कचऱ्यापासून सात ते आठ मेगावॅट वीजनिर्मिती होऊ शकेल असे आढळून आले होते. त्यामुळे पालिकेने या प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्याचेही ठरवले होते. प्रकल्पातून जास्त वीज निर्मिती केल्यास जास्तीच्या विजेपैकी ४० टक्के भाग कंत्राटदाराला मिळेल अशी अट ठेवली होती. प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्यासाठी पालिका प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे अर्ज केला होता. मात्र एकदा प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर त्याची क्षमता वाढवता येणार नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारने परवानगी नाकारल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा >>>धार्मिकस्थळांवरील २,९४० बेकायदा ध्वनिक्षेपकांवर काय कारवाई केली? उच्च न्यायालयाची गृह विभागासह पोलीस महासंचालकांना विचारणा

मुंबईत २० कोटी मेट्रीक टन जुना कचरा

मुंबईत सध्या मुलुंड, देवनार, कांजूरमार्ग अशा तीन कचराभूमी आहेत. त्यापैकी मुलुंड कचराभूमीवर कचरा स्वीकारणे बंद केले आहे. मात्र या तीनही कचराभूमीवर सध्या जो जुना कचरा साठलेला आहे त्याचे एकूण प्रमाण हे जवळपास २० कोटी मेट्रीक टन इतके आहे. या तीनही कचराभूमीवर कचऱ्याचे डोंगर साठलेले आहेत. या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावावी असे निर्देश पालिकेला केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार देवनार येथे कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प राबवला जात आहे.

पालिकेच्या देवनार क्षेपणभूमी येथे सध्या तब्बल २० दशलक्ष मेट्रीक टन जुना कचरा जमा झाला आहे. देवनार कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. त्याअंतर्गत पालिकेने या ठिकाणी कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले होते. गेल्या आठ दहा वर्षांपासून पालिकेचे त्याकरीता प्रयत्न सुरू होते. त्याकरीता निविदा प्रक्रिया राबवून नोव्हेंबर २०२० मध्ये कार्यादेश देण्यात आले होते. त्यानंतर या प्रकल्प स्थापनेसाठी पर्यावरणीय, किनारपट्टी नियमन क्षेत्र परवानगी, एमपीसीबीची परवानगी प्राप्त करण्याची कार्यवाही पार पडली. या प्रकल्पाच्या आखणी व बांधकामाला जून २०२२ पासून सुरुवात झाली असून हा प्रकल्प ऑक्टोबर २०२५ पासून कार्यान्वित होणार आहे. या प्रकल्पासाठी १०५६ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. चालू अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी ९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल

या प्रकल्पात दररोज ६०० मेट्रीक टन कचऱ्यापासून ४ मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. मात्र या ठिकाणी असलेल्या कचऱ्याचा दर्जा पाहून ६०० मेट्रीक टन कचऱ्यापासून सात ते आठ मेगावॅट वीजनिर्मिती होऊ शकेल असे आढळून आले होते. त्यामुळे पालिकेने या प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्याचेही ठरवले होते. प्रकल्पातून जास्त वीज निर्मिती केल्यास जास्तीच्या विजेपैकी ४० टक्के भाग कंत्राटदाराला मिळेल अशी अट ठेवली होती. प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्यासाठी पालिका प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे अर्ज केला होता. मात्र एकदा प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर त्याची क्षमता वाढवता येणार नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारने परवानगी नाकारल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा >>>धार्मिकस्थळांवरील २,९४० बेकायदा ध्वनिक्षेपकांवर काय कारवाई केली? उच्च न्यायालयाची गृह विभागासह पोलीस महासंचालकांना विचारणा

मुंबईत २० कोटी मेट्रीक टन जुना कचरा

मुंबईत सध्या मुलुंड, देवनार, कांजूरमार्ग अशा तीन कचराभूमी आहेत. त्यापैकी मुलुंड कचराभूमीवर कचरा स्वीकारणे बंद केले आहे. मात्र या तीनही कचराभूमीवर सध्या जो जुना कचरा साठलेला आहे त्याचे एकूण प्रमाण हे जवळपास २० कोटी मेट्रीक टन इतके आहे. या तीनही कचराभूमीवर कचऱ्याचे डोंगर साठलेले आहेत. या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावावी असे निर्देश पालिकेला केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार देवनार येथे कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प राबवला जात आहे.