अशोक अडसूळ
मुंबई : ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा)मधून ग्रामीण भागात निर्माण करण्यात येणाऱ्या कामांवर ‘ड्रोन’द्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. नियम डावलून ‘रोहयो’ कामांमध्ये यंत्रांचा करण्यात येणारा वापर आणि बांधकामांतील निकृष्टता याला चाप लावण्यासाठी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले आहेत.
महाराष्ट्रात ‘रोहयो’च्या कामांवर प्रतिवर्ष अडीच ते तीन हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. त्यातून सुमारे ३ लाख १० हजारांच्या आसपास वैयक्तिक व सार्वजनिक मत्ता निर्माण केल्या जातात. या कामांमधून कुशल-अकुशल ग्रामीण मजुरांना वर्षांला १०० दिवस रोजगार प्राप्त व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. मात्र ही कामे निकृष्ट दर्जाची आणि यंत्राकरवी केली जातात. त्यामुळे या कामांवर ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. रोहयोच्या कामांविषयी तक्रारी आल्यास जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याने त्या कामांची ड्रोनद्वारे पाहणी करायची आहे. त्यासाठी ड्रोन भाडय़ाने घ्यायचा असून हा खर्च मनरेगाच्या प्रशासकीय खर्चातून करायचा आहे. रोहयोच्या कामांची तीन टप्प्यात ड्रोन पाहणी करावी. तसेच ड्रोनवर स्थिर आणि चित्रण असे दोन्ही प्रकारचे कॅमरे असणे आवश्यक केले आहे.
हेही वाचा >>>धूळमुक्तीच्या मागणीला जोर; शिवाजी पार्कवर ६ डिसेंबरपूर्वी कार्यवाही करण्याची आंबेडकरी संघटनांची पालिकेकडे मागणी
२०१५-१६ पासून रोहयोचे हजेरी पत्रक ऑनलाइन करण्यात आले आहे. मजुरांचा पगारही थेट बँक खात्यात जमा केला जातो. तसेच निर्माण आलेल्या कामांचे ८० टक्केपर्यंत ‘जीओ टॅिगग’ करण्यात येते. तरीसुद्धा या योजनेतील भ्रष्टाचार पूर्णपणे थांबलेला नाही. मागच्या वर्षी महाराष्ट्रात या योजनेत आर्थिक गैरव्यवहाराची १३१, अनियमिततेची ६५६ आणि प्रक्रिया उल्लंघनांची ५०० प्रकरणे नोंदली आहेत.एकीकडे ‘रोहयो’च्या कामांच्या सामाजिक मूल्यमापनास दोन वर्षांपासून केंद्र सरकार पैसे देत नाही. तसेच अनेक राज्यांतील रोहयो मजुरांची जॉब कार्ड केंद्राने बागेस, म्हणून रद्द केली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर रोहयो कामांवर ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवण्याचे आदेश काढण्यात आल्याने रोहयो विभागात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
‘मनरेगा’च्या कामांवर ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवण्याचे केंद्राचे परिपत्रक निघाले आहे. जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांना त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या जातील.- विजयकुमार कलवले, सहायक संचालक, रोहयो, महाराष्ट्र
मुंबई : ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा)मधून ग्रामीण भागात निर्माण करण्यात येणाऱ्या कामांवर ‘ड्रोन’द्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. नियम डावलून ‘रोहयो’ कामांमध्ये यंत्रांचा करण्यात येणारा वापर आणि बांधकामांतील निकृष्टता याला चाप लावण्यासाठी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले आहेत.
महाराष्ट्रात ‘रोहयो’च्या कामांवर प्रतिवर्ष अडीच ते तीन हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. त्यातून सुमारे ३ लाख १० हजारांच्या आसपास वैयक्तिक व सार्वजनिक मत्ता निर्माण केल्या जातात. या कामांमधून कुशल-अकुशल ग्रामीण मजुरांना वर्षांला १०० दिवस रोजगार प्राप्त व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. मात्र ही कामे निकृष्ट दर्जाची आणि यंत्राकरवी केली जातात. त्यामुळे या कामांवर ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. रोहयोच्या कामांविषयी तक्रारी आल्यास जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याने त्या कामांची ड्रोनद्वारे पाहणी करायची आहे. त्यासाठी ड्रोन भाडय़ाने घ्यायचा असून हा खर्च मनरेगाच्या प्रशासकीय खर्चातून करायचा आहे. रोहयोच्या कामांची तीन टप्प्यात ड्रोन पाहणी करावी. तसेच ड्रोनवर स्थिर आणि चित्रण असे दोन्ही प्रकारचे कॅमरे असणे आवश्यक केले आहे.
हेही वाचा >>>धूळमुक्तीच्या मागणीला जोर; शिवाजी पार्कवर ६ डिसेंबरपूर्वी कार्यवाही करण्याची आंबेडकरी संघटनांची पालिकेकडे मागणी
२०१५-१६ पासून रोहयोचे हजेरी पत्रक ऑनलाइन करण्यात आले आहे. मजुरांचा पगारही थेट बँक खात्यात जमा केला जातो. तसेच निर्माण आलेल्या कामांचे ८० टक्केपर्यंत ‘जीओ टॅिगग’ करण्यात येते. तरीसुद्धा या योजनेतील भ्रष्टाचार पूर्णपणे थांबलेला नाही. मागच्या वर्षी महाराष्ट्रात या योजनेत आर्थिक गैरव्यवहाराची १३१, अनियमिततेची ६५६ आणि प्रक्रिया उल्लंघनांची ५०० प्रकरणे नोंदली आहेत.एकीकडे ‘रोहयो’च्या कामांच्या सामाजिक मूल्यमापनास दोन वर्षांपासून केंद्र सरकार पैसे देत नाही. तसेच अनेक राज्यांतील रोहयो मजुरांची जॉब कार्ड केंद्राने बागेस, म्हणून रद्द केली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर रोहयो कामांवर ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवण्याचे आदेश काढण्यात आल्याने रोहयो विभागात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
‘मनरेगा’च्या कामांवर ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवण्याचे केंद्राचे परिपत्रक निघाले आहे. जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांना त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या जातील.- विजयकुमार कलवले, सहायक संचालक, रोहयो, महाराष्ट्र
