मुंबई : मुंबई, ठाणे, पुणे, दिल्ली वा देशातील इतर महानगरात घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करणे कठिण होत आहे. असे असताना आता त्यांचे स्वप्न आणखी महागणार आहे. चटई क्षेत्र निर्देशांकावर (एफएसआय) १८ टक्के वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) आकारण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने तयार केला आहे. यासंबंधीचा निर्णय लागू झाल्यास देशभरातील घरांच्या किमतीत १० टक्क्यांनी वाढ होण्याची भिती दि काॅन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (‘क्रेडाय’) व्यक्त केली आहे. घरांच्या किमतीत वाढ झाल्यास मागणी कमी हेऊन याचा फटका बांधकाम व्यवसायाला बसवण्याचीही शक्यता व्यक्त केली आहे. याअनुषंगाने या प्रस्तावाला विरोध करत त्याचा पुनर्विचार करण्याची मागणी ‘क्रेडाय’ने एका पत्राद्वारे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.
बांधकाम साहित्याच्या, कच्चा मालाच्या वाढत्या किमतीमुळे बांधकाम शुल्क वाढत आहे. परिणामी, घरांच्या किमतीत वाढ होऊन सर्वसामान्य ग्राहकांवरील आर्थिक भुर्दंड वाढत आहे. असे असताना आता केंद्र सरकारने चटई क्षेत्र निर्देशांकावर १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर प्रस्तावित केला आहे. मुळात चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी स्थानिक प्राधिकरण अतिरिक्त शुल्क आकारतात. अशावेळी त्यात १८ टक्क्यांची भर पडली तर त्याचा विपरीत परिणाम घरांच्या किंमती वाढण्यात होईल, अशी भिती ‘क्रेडाय’ने व्यक्त केली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास घरांच्या किमतीत ७ ते १० टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता ‘क्रेडाय’ने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न महाग होईल. घर खरेदीचा विचार करता एकूण घरखरेदीदारांपैकी ७० टक्के घरखरेदीदार हे अल्प-मध्यम गटातील असतात. अशावेळी घरांच्या किमतीत १० टक्क्यांपर्यतची वाढ झाल्यास त्यांना ती परवडणार नाहीत आणि घरांच्या विक्रीत घट होईल. याचा फटका बांधकाम व्यवसायला आणि बांधकाम व्यवसायाशी संलग्न उद्योगांना बसेल, असा मुद्दा उपस्थित करून ‘क्रेडाय’ने या प्रस्तावाच्या पुनर्विचाराची मागणी केली.
हेही वाचा : संजय राऊतांच्या घराची रेकी; दोन अज्ञात बाईकस्वार CCTV मध्ये कैद, दिल्लीतील घराचीही रेकी केल्याचा दावा!
‘क्रेडाय’ने अर्थमंत्र्यांना पत्र पाठवून या प्रस्तावाला विकासकांचा विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. हा प्रस्ताव मान्य होऊन त्याची अंमलबजावणी झाल्यास दुहेरी कर आकारणी होईल. अशी करआकारणी जाचक असेल. दरम्यान, चटई क्षेत्र निर्देशांक शुल्क हा प्रकल्प खर्चाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. त्याचा परिणाम घरांच्या किंमती आणि पुरवठा यावर होतो. तेव्हा चटई क्षेत्र निर्देशांकावर १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर आकारल्यास नक्कीच प्रकल्पाचा खर्च वाढणार आणि साहजिकपणे घरांच्या किमती वाढणार. त्यामुळे केंद्र सरकारने देशभरातील बांधकाम व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी, सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. तसे पत्र अर्थमंत्र्यांना दिल्याची माहिती ‘क्रेडाय’चे अध्यक्ष बोमन इराणी यांनी दिली.
