कलम दंडात्मक करण्याबाबतच्या नव्या विधेयकाबाबत न्यायालयाची राज्य सरकारकडे विचारणा
मुंबई : महिलांचे हित लक्षात घेता हुंडा किंवा अन्य मागण्यांसाठी पती आणि त्याच्या नातेवाईकांकडून महिलेवर केलेल्या अत्याचारांशी संबंधित भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९८ए हे कारावासाऐवजी दंडात्मक शिक्षेचे करू शकत नाही, या आपल्या भूमिकेचा केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात पुनरूच्चार केला.
हेही वाचा >>> तारापूर प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न; पुनर्वसनाचा धोरणात्मक निर्णय कधी ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
तथापि, हे कलम दंडात्मक करण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. राज्य सरकारने हे कलम दंडात्मक करण्याबाबतचे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर केले होते. तसेच, ते राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठविले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी हे विधेयक महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडे टिप्पण्यांसाठी पाठविले. तथापि, मंत्रालयाने राज्य सरकारकडून काही स्पष्टीकरण मागवले होते. नंतर, या विधेयकाबाबत पुनर्विचार करण्याचेही सांगण्यात आले. परंतु, सरकारकडून त्यावर काहीच उत्तर दिले गेले नाही, असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन याबाबतच्या नव्या विधेयकासाठी आणि ते पुढे पाठविण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
हेही वाचा >>> ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगद्यासाठी २३५ झाडांवर कुऱ्हाड
दरम्यान, हे कलम दंडात्मक शिक्षेचे करणे महिलांच्या हिताचे नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीही स्पष्ट केली होती. त्यावर, केंद्र सरकारची या प्रकरणातील भूमिका आम्ही प्रतिज्ञापत्राद्वारे वाचली आहे. ती लक्षात घेता ४९८ ए हे कलम कारावासाऐवजी दंडात्मक शिक्षेचे करण्याचा कायदा करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. महिलांवर होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत सातत्यपूर्ण दृष्टीकोन अवलंबण्याची गरज आहे. आतापर्यंत, महिला आणि मुलांवर होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे, ४९८ए हे कलम दंडात्मक करणे महिलांच्या हिताचे नाही या आपल्या भूमिकेचा केंद्र सरकारने नव्याने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पुनरूच्चार केला.
