मुंबई : सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या-खोटय़ा ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणाऱ्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांतील दुरुस्तीची ५ जुलैपर्यंत अंमलबजावणी केली जाणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्यानंतर दुरुस्तीला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याचे कारण नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कायद्यातील सुधारणांना विरोध करत हास्यकलाकार कुणाल कामरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गेल्या सुनावणीवेळी कायद्यातील दुरुस्तीतून सरकारविरोधातील उपहासपूर्ण लेखन, चित्रण किंवा विडंबनाला वगळल्याचे सकृद्दर्शनी दिसत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. यावेळी याचिका दखल घेण्यायोग्य नसल्याचा केंद्राचा युक्तिवादही न्यायालयाने अमान्य केला होता. गुरूवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्यावेळी कायदा दुरूस्तीची अंमलबजावणी ५ जुलैपर्यंत केली जाणार नसल्याची हमी केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी दिली. याचिकेवर जूनमध्ये अंतिम सुनावणीसाठी ठेवण्याची विनंतीही त्यांनी केली. परंतु, मधल्या काळात तथ्य तपासण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत अधिसूचना काढली जाईल आणि ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केली जाईल, अशी भीती कामरा यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी व्यक्त केली आणि सुनावणी जूनमध्ये ठेवण्यास विरोध केला.
मात्र तथ्य तपासणी यंत्रणेबाबतची अधिसूचना काढल्याशिवाय तरतुदीची अंमलबजावणी होऊ शकणार नाही. त्यामुळे कायदा दुरूस्तीला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याचे कारण नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय कायदा दुरूस्तीद्वारे केलेले नियम अद्याप मसुद्याच्या स्वरूपात आहेत. नियमांना अंतिम स्वरूप मिळेपर्यंत नव्याने मजकूर प्रसिद्ध करू नये, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. त्यावर, कायदा दुरूस्तीला अंतरिम स्थगिती देऊन प्रकरण जून महिन्यात ठेवण्याची मागणी खंबाटा यांनी केली. मात्र, अंतरिम स्थगितीच्या मागणीवरही सविस्तर सुनावणी घ्यावी लागेल. त्यामुळे या प्रकरणी जून महिन्यात अंतिम सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ८ जून रोजी सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
दुरुस्तीच्या निर्णयालाही आव्हान
सरकारच्या दुरूस्तीच्या निर्णयावरही याचिकाकर्त्यांना आक्षेप आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. त्याअनुषंगाने सुधारित याचिका करण्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची ही मागणी मान्य केली.
कायद्यातील दुरूस्ती काय?
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील या प्रस्तावित दुरूस्तीद्वारे तथ्य तपासणी यंत्रणा स्थापन करून त्याद्वारे सरकार आणि सरकारच्या विविध उपक्रमांविरोधातील खोटी व दिशाभूल करणारी वृत्त शोधण्यात येतील व संबंधितांवर पुढील कारवाई केली जाईल, अशी तरतूद करण्यात येणार आहे.
