बोरिवली – मालाडदरम्यान मलजल बोगद्याचे बांधकामासाठी आवश्यक असलेली केंद्र सरकारची परवानगी मिळाली असून या कामासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने नुकतीच कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे. तसेच कंत्राटदाराला कार्यादेशही देण्यात आले आहेत. विविध परवानग्यांसाठी रखडलेल्या या बोगद्याच्या बांधकामासाठी सर्व परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. या कामासाठी ५७१ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा- सफरचंद आयातीच्या नावाखाली अमली पदार्थांची तस्करी; ५०२ कोटींचे कोकेन जप्त

river, Indians, source of water, faith, river news,
अभ्यासपूर्ण नदी परिक्रमा
MNS Chief Raj Thackeray
महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…
Western Expressway, Repair of bridges Western Expressway, Western Expressway latest news,
मुंबई : पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील ४४ पूल व भुयारी मार्गांची दुरुस्ती
malad west marathi news
मुंबई: मार्वेला जाणाऱ्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाला वेग, रुंदीकरणाआड येणारे पोलीस कार्यालयही हटवले
Pune Circular Road project has taken up by MSRDC to remove traffic congestion
पुणे वर्तुळाकार रस्त्यालगतच्या ११७ गावांचा विकास आता ‘एमएसआरडीसी’कडे, ६६८ चौरस किमी क्षेत्रफळासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती
Emaar to invest Rs 2000 crore in Mumbai market
मुंबईसह महाराष्ट्राच्या स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांत २,००० कोटींच्या गुंतवणुकीचे एम्मार इंडियाचे नियोजन
maharashtra government allots 13 crore land free to shri saibaba sansthan
१३ कोटींची जमीन शिर्डी संस्थानला मोफत; वित्त विभागाचा विरोध डावलून सरकारचा निर्णय, क्रीडा संकुल उभारणीचा प्रस्ताव
congress speaker atul londhe slams mahayuti government
१५०० रुपयांच्या योजनेसाठी २०० कोटीचा जाहिरात खर्च, काँग्रेसचा आरोप

मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्प हा मुंबई महानगरपालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत बोरिवली पश्चिमेकडी डॉन बॉस्को शाळेपासून मालाड उदंचन केंद्रापर्यंत मलजल बोगदा बांधण्यात येणार आहे. या बोगद्याची लांबी सुमारे ५.८ किमी व बोगद्याचा अंतर्गत व्यास ३.२ मीटर आहे. जमिनीपासून सुमारे १५ ते १६ मीटर खाली या बोगद्याचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. बोगद्याचा काही भाग हा मालाड खाडी व कांदळवनाखालून जात असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालयाची परवानगीची आवश्यकता होती. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने व वातावरण बदल मंत्रालयाने सीआरझेडविषयक परवानगी दिली असून मुख्य वनसंरक्षकांनीही नुकतीच बांधकाम करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागाने या कामासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करून त्याला कार्यादेश दिला आहे.