बोरिवली – मालाडदरम्यान मलजल बोगद्याचे बांधकामासाठी आवश्यक असलेली केंद्र सरकारची परवानगी मिळाली असून या कामासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने नुकतीच कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे. तसेच कंत्राटदाराला कार्यादेशही देण्यात आले आहेत. विविध परवानग्यांसाठी रखडलेल्या या बोगद्याच्या बांधकामासाठी सर्व परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. या कामासाठी ५७१ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा- सफरचंद आयातीच्या नावाखाली अमली पदार्थांची तस्करी; ५०२ कोटींचे कोकेन जप्त

Mumbai water supply cut
भांडूप, कुर्ला, अंधेरी, जोगेश्वरी ते वांद्रे परिसरातील पाणीपुरवठा बुधवारी बंद, ३० तासांसाठी पाणीपुरवठा बंद
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
thane creek bridge 3 loksatta news
ठाणे खाडी पूल ३ : दक्षिणेकडील मार्गिकेचे काम अंतिम टप्प्यात, फेब्रुवारीअखेरीस मार्गिका वाहतूक सेवेत
Action plan for water transport in Mumbai news
मुंबईतील जलवाहतुकीसाठी कृती आराखडा
Deonar waste land for Dharavi project Revenue Department requests Municipal Commissioner to provide land
देवनार कचराभूमीची जमीन धारावी प्रकल्पाला; जमीन देण्याची महसूल विभागाची पालिका आयुक्तांना विनंती
ubt loyal former corporator rajul patel join shinde shiv sena
पहाडी गोरेगावमधील ३५ मजली इमारतीचे बांधकाम पूर्ण; मार्च अखेरपर्यंत निवासी दाखला मिळवण्याचे म्हाडाचे नियोजन
Navi Mumbai Municipal Corporation has no choice but to devise new sources for water supply in next five years
वाढीव पाण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ; भीरा धरण, बारवीच्या पाण्यासाठी बैठकांचे सूतोवाच
india global shipping hub
Sarbananda Sonowal : जागतिक नौकावहन केंद्र म्हणून देशाची महत्त्वाकांक्षा – सोनोवाल

मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्प हा मुंबई महानगरपालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत बोरिवली पश्चिमेकडी डॉन बॉस्को शाळेपासून मालाड उदंचन केंद्रापर्यंत मलजल बोगदा बांधण्यात येणार आहे. या बोगद्याची लांबी सुमारे ५.८ किमी व बोगद्याचा अंतर्गत व्यास ३.२ मीटर आहे. जमिनीपासून सुमारे १५ ते १६ मीटर खाली या बोगद्याचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. बोगद्याचा काही भाग हा मालाड खाडी व कांदळवनाखालून जात असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालयाची परवानगीची आवश्यकता होती. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने व वातावरण बदल मंत्रालयाने सीआरझेडविषयक परवानगी दिली असून मुख्य वनसंरक्षकांनीही नुकतीच बांधकाम करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागाने या कामासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करून त्याला कार्यादेश दिला आहे.

Story img Loader