मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडत केंद्र शासित प्रदेश करण्याचा डाव असल्याचा आरोप सातत्याने शिवसेनेकडून ( ठाकरे गट ) करण्यात येत असतो. पण, हे आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटाळले आहेत. पण, केंद्रीय सत्तेचा वापर करून दिल्लीवर ताबा मिळवला. आता पुढील लक्ष्य मुंबई असल्याची शंका मनसेनं उपस्थित करत भाजपावर हल्लाबोल केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मनसेचे नेते अनिल शिदोरे यांनी ‘केंद्रीय सत्तेने दिल्लीवर ताबा मिळविला, आता मुंबई?’ या मथळ्याखाली लेख लिहिला आहे. हा लेख मनसेच्या अधिकृत ट्वीटर अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. त्यावर लिहिलं, “दिल्लीत पृथ्वीवरच्या मोठ्या पक्षाला जनाधार मिळत नाही, म्हणून त्यांनी केंद्रीय सत्तेचा वापर करून देशाच्या राजधानीवर ताबा मिळविला.”
“आता त्यांचं पुढचं लक्ष्य महाराष्ट्राची राजधानी, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईवर असेल. मुंबईत निवडणुका नाही, प्रशासक राज, पालकमंत्र्यांचा हस्तक्षेप हे सर्व कशाचं द्योतक,” असा सवाल मनसेनं उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा : ठाकरे गटातील खासदाराचा तानाजी सावंत यांच्यावर गंभीर आरोप; म्हणाले, “पैसे दिल्यावरच…”
लक्ष्यवेधी लेख : दिल्लीत पृथ्वीवरच्या मोठ्या पक्षाला जनाधार मिळत नाही म्हणून त्यांनी केंद्रीय सत्तेचा वापर करून देशाच्या राजधानीवर ताबा मिळविला… आता त्यांचं पुढचं लक्ष्य महाराष्ट्राची राजधानी, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईवर असेल… मुंबईत निवडणुका नाही, प्रशासक राज,… pic.twitter.com/HeCSPQY56b
— MNS Adhikrut – मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) August 20, 2023
लेखात काय?
अनिल शिदोरे म्हणतात, “काही दिवसांपूर्वी दिल्लीबाबतच्या विधेयकावरून लोकसभेत वातावरण तापलं होतं. असं काय आहे त्यात आणि त्याचा आपल्याशी काय संबंध? ह्या विधेयकात तीन महत्वाच्या गोष्टी आहेत. एक, दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय सेवांच्या अधिकारावर अंकुश आणण्यात आला आहे. त्यामुळे दिल्लीमधील अधिकारी वर्गाच्या नियुक्त्या, बदल्या आता दिल्लीचं लोकांमधून निवडून आलेलं सरकार करू शकणार नाही.”
“…अन् संघराज्य सरकारनं अध्यादेश हवा तसा पुढे रेटला”
“दिल्लीच्या संघराज्य सरकारचं म्हणणं आहे की दिल्ली मुळात केंद्रशासीत प्रदेश आहे. त्यामुळे त्यांना अधिकारी वर्गाच्या नियुक्त्या वगैरेचे अधिकार नाहीत. मागे वाद झाला तेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट निर्वाळा दिला की दिल्लीतील सेवा विषयक नियुक्त्या इत्यादींवर दिल्ली सरकारचंच नियंत्रण हवं. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं ११ मे २०२३ ला दिला आणि फक्त ८ दिवसांत संघराज्य सरकारनं नवा अध्यादेश काढला आणि संघराज्य सरकारनं त्यांना हवा तसा पुढे रेटला,” असं शिदोरे यांनी म्हटलं आहे.
“स्मार्ट सिटी किंवा अगदी ‘स्वच्छ भारत’ सारखे प्रकल्प असोत…”,
“संघराज्य सरकार आपलं प्रभावक्षेत्रं वाढवत नेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिलेला असताना आणि संविधानानं संघराज्य सरकार, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशी स्पष्ट विभागणी केलेली असताना सुध्दा हा आग्रह, ही तातडी पहा. तसंही स्मार्ट सिटी सारखे किंवा अगदी “स्वच्छ भारत” सारखे प्रकल्प असोत, किंवा मेट्रो सारखी शहरांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असो, त्यांची उदघाटनं, त्याचं श्रेय आणि आपणच दिलेल्या करातून आपल्यालाच पैसे देऊन त्यावरचं नियंत्रण आपण पहातो आहोतच,” असं शिदोरे म्हणाले आहेत.
हेही वाचा : “नितीन गडकरींना आम्ही पंतप्रधान करू, फक्त त्यांनी…”; ठाकरे गटाकडून मोठी ‘ऑफर’
“…महाराष्ट्रानं डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवायलाच हवं”
“आज किंवा उद्या मुंबई ही देखील एक उद्योग नगरी आहे, महत्वाचे आर्थिक केंद्र आहे म्हणून काही ‘विशेष आर्थिक प्राधिकरण’ करून संघराज्य सरकार त्यावरचं नियंत्रण अधिक वाढवणारच नाही कशावरून? अनेक अर्थानं श्रीमंत, संपन्न अशा महाराष्ट्रानं तर यासाठी डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवायलाच हवं, आणि म्हणून अशा लोकशाहीविरोधी विधेयकाला विविधतेने नटलेल्या देशातील अनेक पक्षांनी एकमुखाने विरोध केला आणि तो रास्त आहे,” असेही अनिल शिदोरे यांनी सांगितलं.
मनसेचे नेते अनिल शिदोरे यांनी ‘केंद्रीय सत्तेने दिल्लीवर ताबा मिळविला, आता मुंबई?’ या मथळ्याखाली लेख लिहिला आहे. हा लेख मनसेच्या अधिकृत ट्वीटर अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. त्यावर लिहिलं, “दिल्लीत पृथ्वीवरच्या मोठ्या पक्षाला जनाधार मिळत नाही, म्हणून त्यांनी केंद्रीय सत्तेचा वापर करून देशाच्या राजधानीवर ताबा मिळविला.”
“आता त्यांचं पुढचं लक्ष्य महाराष्ट्राची राजधानी, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईवर असेल. मुंबईत निवडणुका नाही, प्रशासक राज, पालकमंत्र्यांचा हस्तक्षेप हे सर्व कशाचं द्योतक,” असा सवाल मनसेनं उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा : ठाकरे गटातील खासदाराचा तानाजी सावंत यांच्यावर गंभीर आरोप; म्हणाले, “पैसे दिल्यावरच…”
लक्ष्यवेधी लेख : दिल्लीत पृथ्वीवरच्या मोठ्या पक्षाला जनाधार मिळत नाही म्हणून त्यांनी केंद्रीय सत्तेचा वापर करून देशाच्या राजधानीवर ताबा मिळविला… आता त्यांचं पुढचं लक्ष्य महाराष्ट्राची राजधानी, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईवर असेल… मुंबईत निवडणुका नाही, प्रशासक राज,… pic.twitter.com/HeCSPQY56b
— MNS Adhikrut – मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) August 20, 2023
लेखात काय?
अनिल शिदोरे म्हणतात, “काही दिवसांपूर्वी दिल्लीबाबतच्या विधेयकावरून लोकसभेत वातावरण तापलं होतं. असं काय आहे त्यात आणि त्याचा आपल्याशी काय संबंध? ह्या विधेयकात तीन महत्वाच्या गोष्टी आहेत. एक, दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय सेवांच्या अधिकारावर अंकुश आणण्यात आला आहे. त्यामुळे दिल्लीमधील अधिकारी वर्गाच्या नियुक्त्या, बदल्या आता दिल्लीचं लोकांमधून निवडून आलेलं सरकार करू शकणार नाही.”
“…अन् संघराज्य सरकारनं अध्यादेश हवा तसा पुढे रेटला”
“दिल्लीच्या संघराज्य सरकारचं म्हणणं आहे की दिल्ली मुळात केंद्रशासीत प्रदेश आहे. त्यामुळे त्यांना अधिकारी वर्गाच्या नियुक्त्या वगैरेचे अधिकार नाहीत. मागे वाद झाला तेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट निर्वाळा दिला की दिल्लीतील सेवा विषयक नियुक्त्या इत्यादींवर दिल्ली सरकारचंच नियंत्रण हवं. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं ११ मे २०२३ ला दिला आणि फक्त ८ दिवसांत संघराज्य सरकारनं नवा अध्यादेश काढला आणि संघराज्य सरकारनं त्यांना हवा तसा पुढे रेटला,” असं शिदोरे यांनी म्हटलं आहे.
“स्मार्ट सिटी किंवा अगदी ‘स्वच्छ भारत’ सारखे प्रकल्प असोत…”,
“संघराज्य सरकार आपलं प्रभावक्षेत्रं वाढवत नेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिलेला असताना आणि संविधानानं संघराज्य सरकार, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशी स्पष्ट विभागणी केलेली असताना सुध्दा हा आग्रह, ही तातडी पहा. तसंही स्मार्ट सिटी सारखे किंवा अगदी “स्वच्छ भारत” सारखे प्रकल्प असोत, किंवा मेट्रो सारखी शहरांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असो, त्यांची उदघाटनं, त्याचं श्रेय आणि आपणच दिलेल्या करातून आपल्यालाच पैसे देऊन त्यावरचं नियंत्रण आपण पहातो आहोतच,” असं शिदोरे म्हणाले आहेत.
हेही वाचा : “नितीन गडकरींना आम्ही पंतप्रधान करू, फक्त त्यांनी…”; ठाकरे गटाकडून मोठी ‘ऑफर’
“…महाराष्ट्रानं डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवायलाच हवं”
“आज किंवा उद्या मुंबई ही देखील एक उद्योग नगरी आहे, महत्वाचे आर्थिक केंद्र आहे म्हणून काही ‘विशेष आर्थिक प्राधिकरण’ करून संघराज्य सरकार त्यावरचं नियंत्रण अधिक वाढवणारच नाही कशावरून? अनेक अर्थानं श्रीमंत, संपन्न अशा महाराष्ट्रानं तर यासाठी डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवायलाच हवं, आणि म्हणून अशा लोकशाहीविरोधी विधेयकाला विविधतेने नटलेल्या देशातील अनेक पक्षांनी एकमुखाने विरोध केला आणि तो रास्त आहे,” असेही अनिल शिदोरे यांनी सांगितलं.
