मुंबई: पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर डॉक्टरांना द्याव्या लागणाऱ्या बंधपत्रित सेवेच्या जागाचे वाटप केंद्रीय पद्धतीने करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने घेतला आहे. या निर्णयाला विरोध करत बीएमसी मार्डने १५ जानेवारीपासून मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र निवासी डॉक्टरांची शिखर संस्था असलेल्या मार्डने बीएमसी मार्डच्या भूमिकेला पाठिंबा न देत त्यांच्या निर्णयाला विरोध केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांना बंधपत्रित सेवा देणे बंधनकारक असते. त्यानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयातील ७० टक्के जागा केंद्रीय तर ३० टक्के जागा संस्थात्मक स्तरावर समुपदेशन फेरीद्वारे भरण्यात येत होत्या. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने या सर्व जागा केंद्रीयस्तरावर समुपदेशन पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला. तसेच महाविद्यालयांनी केंद्रीय पद्धतीसाठी उपलब्ध जागांची माहिती न देता संस्थास्तरावर बंधपत्रित सेवेसाठी डाॅक्टरांची निवड केल्यास ही बंधपत्रित सेवा ग्राह्य धरली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… अंगणवाडी सेविकांच्या संपाचा ५८ लाख बालकांना फटका! लाखो बालके कुपोषणाच्या विळख्यात….

संचालनालयाच्या या निर्णयामुळे महानगरपालिकेमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याचा दावा करत बीएमसी मार्डने संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्याशी चर्चा केली. मात्र निर्णयामध्ये बदल करता येणार नसल्याचे संचालनालयाकडून सांगण्यात आल्याने बीएमसी मार्डने सात दिवसांत योग्य निर्णय न घेतल्यास १५ जानेवारीपासून सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. मात्र निवासी डॉक्टरांची शिखर संस्था असल्याने केंद्रीय मार्डने बीएमसी मार्डच्या संमातर समुपदेशनाला विरोध दर्शवला आहे.

हेही वाचा… VIDEO: ग्रॅन्टरोड स्थानक इमारतीला आग; जीवितहानी नाही

मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील बंधपत्रित सेवेसाठी असलेल्या जागांवर मुंबईप्रमाणे राज्यातील अन्य वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील निवासी डॉक्टरांचाही समान हक्क आहे. बंधपत्रित सेवा देताना त्यांनाही त्यांचा अनुभव वाढविण्याचा अधिकार आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील निवासी डॉक्टरांप्रमाणे राज्यातील निवासी डॉक्टरांनीही एकच प्रवेश परीक्षा आणि समुपदेशन फेरीद्वारे प्रवेश घेतलेला आहे. महानगरपालिकेतील रुग्णालयांसह राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या हितासाठी केंद्रीय मार्ड कार्य करते. त्यामुळे काही व्यक्तींच्या स्वार्थासाठी वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ देणार नाही, असे केंद्रीय मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अभिजित हेलगे यांनी सांगितले.

बीएमसी मार्डच्या निर्णयाबाबत केंद्रीय मार्ड अंधारात

‘बीएमसी मार्डने घेतलेल्या निर्णयाबाबत कोणतीही कल्पना केंद्रीय मार्डला देण्यात आलेली नाही. तसेच सामूहिक रजेबाबत केईएममधील अनेक निवासी डॉक्टरांनाही कल्पना नसल्याची माहिती डॉ. हेलगे यांनी दिली.

पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांना बंधपत्रित सेवा देणे बंधनकारक असते. त्यानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयातील ७० टक्के जागा केंद्रीय तर ३० टक्के जागा संस्थात्मक स्तरावर समुपदेशन फेरीद्वारे भरण्यात येत होत्या. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने या सर्व जागा केंद्रीयस्तरावर समुपदेशन पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला. तसेच महाविद्यालयांनी केंद्रीय पद्धतीसाठी उपलब्ध जागांची माहिती न देता संस्थास्तरावर बंधपत्रित सेवेसाठी डाॅक्टरांची निवड केल्यास ही बंधपत्रित सेवा ग्राह्य धरली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… अंगणवाडी सेविकांच्या संपाचा ५८ लाख बालकांना फटका! लाखो बालके कुपोषणाच्या विळख्यात….

संचालनालयाच्या या निर्णयामुळे महानगरपालिकेमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याचा दावा करत बीएमसी मार्डने संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्याशी चर्चा केली. मात्र निर्णयामध्ये बदल करता येणार नसल्याचे संचालनालयाकडून सांगण्यात आल्याने बीएमसी मार्डने सात दिवसांत योग्य निर्णय न घेतल्यास १५ जानेवारीपासून सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. मात्र निवासी डॉक्टरांची शिखर संस्था असल्याने केंद्रीय मार्डने बीएमसी मार्डच्या संमातर समुपदेशनाला विरोध दर्शवला आहे.

हेही वाचा… VIDEO: ग्रॅन्टरोड स्थानक इमारतीला आग; जीवितहानी नाही

मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील बंधपत्रित सेवेसाठी असलेल्या जागांवर मुंबईप्रमाणे राज्यातील अन्य वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील निवासी डॉक्टरांचाही समान हक्क आहे. बंधपत्रित सेवा देताना त्यांनाही त्यांचा अनुभव वाढविण्याचा अधिकार आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील निवासी डॉक्टरांप्रमाणे राज्यातील निवासी डॉक्टरांनीही एकच प्रवेश परीक्षा आणि समुपदेशन फेरीद्वारे प्रवेश घेतलेला आहे. महानगरपालिकेतील रुग्णालयांसह राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या हितासाठी केंद्रीय मार्ड कार्य करते. त्यामुळे काही व्यक्तींच्या स्वार्थासाठी वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ देणार नाही, असे केंद्रीय मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अभिजित हेलगे यांनी सांगितले.

बीएमसी मार्डच्या निर्णयाबाबत केंद्रीय मार्ड अंधारात

‘बीएमसी मार्डने घेतलेल्या निर्णयाबाबत कोणतीही कल्पना केंद्रीय मार्डला देण्यात आलेली नाही. तसेच सामूहिक रजेबाबत केईएममधील अनेक निवासी डॉक्टरांनाही कल्पना नसल्याची माहिती डॉ. हेलगे यांनी दिली.