रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मांडलेल्या पहिल्यावहिल्या रेल्वे अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार देशभरातील तब्बल ४०० स्थानकांचा कायापालट होणार असून त्यात मध्य रेल्वेच्या सात स्थानकांचा समावेश आहे. मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय विभागातील ही सात स्थानके ‘अ१’ आणि ‘अ’ दर्जाची असून त्यात मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, ठाणे, दादर अशा काही महत्त्वाच्या स्थानकांचा समावेश आहे. ही स्थानके विकसित करताना ‘स्विस आव्हान’ पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. या पद्धतीनुसार स्थानक विकासासाठी सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या विकासकाला कंत्राट दिले जाणार आहे. त्याशिवाय मध्य रेल्वे आपल्या निधीतून चार स्थानकांवरील इमारतींची पुनर्बाधणी करणार आहे.
देशभरातील ‘अ१’ आणि ‘अ’ दर्जाच्या स्थानकांचा आराखडा सुधारावा, तेथील प्रवासी सुविधांमध्ये भर पडावी या उद्देशाने यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात स्थानक सुधारणेसाठी नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. या धोरणानुसार खासगी विकासक स्थानक सुधारणेत पुढाकार घेऊ शकतात. देशभरातील चारशे स्थानकांची निवड या धोरणांतर्गत करण्यात आली आहे. यात मुंबईच्या उपनगरीय विभागातील सात स्थानकांचा समावेश आहे. मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, दादर, ठाणे, कल्याण, पनवेल आणि लोणावळा या सात स्थानकांचा कायापालट या धोरणानुसार होणार आहे.
स्थानक सुधारणेच्या नवीन धोरणानुसार ही सुधारणा करताना स्विस आव्हान (चॅलेंज) ही पद्धत अवलंबली जाणार आहे. या पद्धतीनुसार स्थानक सुधारणेसाठी जास्तीत जास्त १०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरून उलटय़ा पद्धतीने बोली लावण्यात येईल. म्हणजे एखादा विकासक रेल्वेने सुचवलेले बदल करून स्थानकाचा कायापालट करण्यासाठी केवळ ८० कोटी रुपयेच खर्च करणार असेल, तर त्याला त्या स्थानकाच्या सुधारणेचे काम देण्यात येणार आहे. काम केल्यावर महसूल यंत्रणा कशी असेल, स्थानक इमारत परिसरात कोणकोणती आस्थापने असतील, याचा निर्णय विकासकाचा असेल. मात्र रेल्वे प्रशासनाची मंजुरी त्यासाठी घ्यावी लागणार आहे.
तर मध्य रेल्वे स्वत:च्या निधीतून चार स्थानकांच्या इमारतींची पुनर्बाधणी करणार असून त्यामुळे या स्थानक परिसरात वाहतुकीसाठी मुबलक जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. या चार स्थानकांमध्ये घाटकोपर, चेंबूर, भांडुप आणि गोवंडी या स्थानकांचा समावेश आहे. सध्या एका बाजूला जमिनीवर असलेल्या या स्थानकांच्या इमारती त्याच जागी उन्नत स्वरूपात उभारल्या जातील. त्यामुळे खालची जागा मोकळी मिळणार आहे. गाडीतून उतरल्यानंतर स्थानकाबाहेर पडण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी यामुळे दूर होणार आहेत. तसेच या उपलब्ध जागेत अत्यावशक वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी एखादी खोली, काही बँकांची एटीम यंत्रे आदी गोष्टी पुरवणे शक्य होणार असल्याचे एका वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्याने सांगितले. हे काम वर्षभरात पूर्ण होण्याची शक्यता असून प्रत्येक स्थानकासाठी साधारण एक कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असल्याचेही त्याने सांगितले.
