मुंबई : मुंबईतील समुद्री वाऱ्यांचा वेग, हवामानाची स्थिती पाहता महापालिका प्रशासनाने फलकांबाबत नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार ४० फूट बाय ४० फुटांपेक्षा अधिक आकाराचे जाहिरात फलक लावण्यास महापालिका परवानगी देत नाही. मात्र मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासन फलकांबाबत महापालिकेच्या धोरणांची अंमलबजावणी करत नव्हते. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला महापालिकेचे धोरण मान्य करावे लागेल, असा आदेश दिला. त्यानंतर मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने फलक हटविण्यास सुरुवात केली आहे. यात पश्चिम रेल्वेला वार्षिक ८ कोटी आणि मध्य रेल्वेला पाच वर्षांसाठी ८० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे.

घाटकोपर येथील छेडानगर येथे १३ मे रोजी महाकाय लोखंडी जाहिरात फलक कोसळून १७ जणांचा मृत्यू आणि ७४ जण जखमी झाले. त्यानंतर मुंबईतील मोठमोठ्या फलकांबाबत कारवाईस सुरुवात झाली. पालिकेने याबाबत १५ मे रोजी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला त्यांच्या हद्दीमधील महाकाय फलक तातडीने हटवण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र, याबाबत मध्य, पश्चिम रेल्वेने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या नोटिशीचे पालन करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला मोठे फलक हटवावे लागणार आहेत.

congress rajya sabha mp abhishek manu singhvi at loksatta loksamvad event
आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Supreme Court on bulldozer action (1)
अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!
Public sector recruitment process, marks, transparency,
सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक, गुण रोखून धरणे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारे, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
Heavy police presence on the occasion of Prime Minister narendra modis visit
पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त कडक पोलीस बंदोबस्त
Municipal corporation Thane, illegal hoarding holders Thane, illegal hoarding Thane,
ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल
supreme-court-
Supreme Court on firecracker ban: फटाक्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचं महत्त्वाचं विधान; धर्माचा उल्लेख करत सरकारला सुनावलं…

हेही वाचा >>>कारण राजकारण: जोगेश्वरीत वायकरांच्या जागी कोण?

निर्णयाचा अभ्यास

फलकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाणार आहे. त्यानुसार संबंधित एजन्सींना माहिती दिली आहे. ते पुढील कार्यवाही करणार आहेत, अशी माहिती मध्य, पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या फलकांबाबतच्या निर्णयाची संभाषण प्रत मिळाली आहे. त्याचा अभ्यास करून आणि त्या निर्णयाला अनुसरून पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मध्य, पश्चिम रेल्वेच्या अभियांत्रिकी विभागाकडून फलकांचे नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट केले गेले आहे. पावसाळ्यापूर्वीही तपशीलवार स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्याचे रेल्वेकडून सांगण्यात आले.

रेल्वेच्या फलकांचा आढावा

१) मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात ९९ ठिकाणी एकूण १३८ लोखंडी जाहिरात फलक आहेत. यामध्ये ४० फूट बाय ४० फुटांपेक्षा जास्त आकाराचे १८ फलक मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात आहेत. या फलकांचा कालावधी ५ वर्ष ते कमाल ७ वर्षांपर्यंत आहे. तर, सर्वाधिक मोठ्या आकाराचा फलक हा १०० बाय ४० चौरस फूट आहे.

२) पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागात एकूण ११६ ठिकाणी १३७ लोखंडी जाहिरात फलके आहेत. यामध्ये ४० फूट बाय ४० फूटापेक्षा जास्त आकाराचे ५ होर्डिंग पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागात आहेत. फलकांचा कालावधी ५ वर्ष ते कमाल ७ वर्षांपर्यंत आहे. तर, सर्वाधिक मोठ्या आकाराचा फलक हा १२२ बाय १२० चौरस फूट आहे.