राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे अशा तीन जिल्ह्य़ांमध्येच औद्योगिक विकास साधला गेला आहे, तर अन्य जिल्ह्य़ांपैकी काहींचा देशातील मागास जिल्ह्य़ांमध्ये समावेश होतो, याबाबत आदित्य बिर्ला समूहातील अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे यांनी सोमवारी खंत व्यक्त केली. 
ही आर्थिक विषमता दूर करून तेथेही मानव विकास निर्देशांक वाढीसाठी पावले टाकली गेली पाहिजेत, असे मत व्यक्त करून राज्यापुढे शहरीकरणाचे आव्हान कठीण असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘लोकसत्ता-सारस्वत बँक’ यांच्यातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमातील पहिल्या सत्रात ‘उद्योगधंद्यासाठी महाराष्ट्र का?’ या विषयावर बोलताना रानडे आणि ‘अन्स्र्ट अँड यंग’ सल्लागार संस्थेचे पार्टनर उदय पिंपरीकर यांनी आपली मते मांडली.
सुमारे ११ कोटी २५ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात नागरीकरणाचा वेग प्रचंड असून तो ५० टक्क्य़ांवर गेला आहे. त्यामुळे वीज, पाणी, वाहतूक, रस्ते आदी पायाभूत सुविधांसाठी निधी आवश्यक असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यासाठी उत्पन्नाचे चांगले साधन पाहिजे. जकातीला एलबीटी हाच चांगला पर्याय असून त्याच्या मूळ उद्देशापेक्षा अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे आक्षेप आहेत. ते दूर केले गेले पाहिजेत असे रानडे म्हणाले. ऊस, कापूस आणि वीज, पाणी यावर राजकीय अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. उसासाठी खूप पाणी लागत असून त्याऐवजी अन्य पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त केले पाहिजे, असे रानडे यांनी सांगितले. नवीन केंद्रीय भूसंपादन कायद्यामुळे उद्योगांसाठी जमीन मिळविणे कठीण झाले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
स्पर्धा वाढली
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) राज्याचा हिस्सा १४-१५ टक्के इतका असून सेवा क्षेत्रात राज्य पुढे आहे. दूरदृष्टीने काही पावले आपण उचलली, त्यामुळे राज्याची औद्योगिक प्रगती झाली, असे नमूद करून उदय िपपरीकर म्हणाले, परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करायची असेल, तर महाराष्ट्र किंवा मुंबईखेरीज अन्य पर्याय फारसे उपलब्ध नव्हते. महाराष्ट्राची एकेकाळी ती मक्तेदारी होती. पण आता स्पर्धा वाढली आहे. बंगलोर, गुजरात यांच्याकडे गुंतवणूकदार आकर्षित होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापार करणाऱ्यांना आयात-निर्यातीसाठी मुंबईच्या तुलनेत मुंद्रा हे अधिक चांगले बंदर म्हणून पर्याय उपलब्ध झाला आहे. गुजरातमधील बंदरांचा विकास आणि त्या परिसरातील रस्त्यांसह पायाभूत सुविधांचा विकास साधला जात असल्याने अनेक आयात-निर्यातदार गुजरातला अधिक पसंती देत आहेत. महाराष्ट्रातही अनेक चांगल्या संधी उपलब्ध असून गुंतवणूकदारांना आकर्षति करण्यासाठी दूरदृष्टी व विकासाचा दृष्टिकोन ठेवून पावले उचलली गेली पाहिजेत, यावर िपपरीकर यांनी भर दिला.
राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये औद्योगिक विकास पोहोचला पाहिजे. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात केवळ तीन जिल्ह्य़ांचा मोठा हिस्सा असून १०-१२ जिल्हे तर देशातील मागास जिल्हे समजले जातात. त्यामुळे तेथे वीज, पाणी व अन्य सुविधा पुरवून तेथील मानव विकास निर्देशांक सुधारण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
– डॉ. अजित रानडे, अर्थतज्ज्ञ
