मुंबई : उच्च न्यायालयाचे विद्यामान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली करण्यात आली. तर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने ७ जानेवारी रोजी मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून, तर तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आराधे यांची मुबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यानंतर, त्याबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. त्याला राष्ट्रपतींनी मंगळवारी मंजुरी दिली.
हेही वाचा >>> देशाचे पहिले तडीपार गृहमंत्री! शरद पवारांचा अमित शहांवर प्रतिहल्ला
न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी ऑगस्ट २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून पदभार स्वीकारला होता. मूळचे अलाहाबाद येथील असलेले उपाध्याय यांची नोव्हेंबर २०११ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली होती. नंतर, त्यांना कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती करण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असताना न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांच्या प्रकरणासारख्या महत्वाच्या प्रकरणांवर निकाल दिला.
मराठा आरक्षणाची नव्याने सुनावणी
मराठा आरक्षणावर आराधे यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू होती, परंतु, त्यांच्या बदलीमुळे आता मराठा आरक्षणप्रकरणी नव्याने सुनावणीची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी मंगळवारी देखील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणावरून राज्य सरकारला फटकारले होते. न्यायमूर्ती आराधे यांची २००९ मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर २०११ मध्ये ते कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती झाले होते. त्यानंतर, २०१६ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयात बदली झाली आणि २०१८ मध्ये त्यांनी तिथे तीन महिने प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिले. १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती त्यांनी म्हणून शपथ घेतली. तेथेही २०२२ मध्ये काही महिने प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिले. जुलै २०२३ मध्ये त्यांची तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने ७ जानेवारी रोजी मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून, तर तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आराधे यांची मुबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यानंतर, त्याबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. त्याला राष्ट्रपतींनी मंगळवारी मंजुरी दिली.
हेही वाचा >>> देशाचे पहिले तडीपार गृहमंत्री! शरद पवारांचा अमित शहांवर प्रतिहल्ला
न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी ऑगस्ट २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून पदभार स्वीकारला होता. मूळचे अलाहाबाद येथील असलेले उपाध्याय यांची नोव्हेंबर २०११ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली होती. नंतर, त्यांना कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती करण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असताना न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांच्या प्रकरणासारख्या महत्वाच्या प्रकरणांवर निकाल दिला.
मराठा आरक्षणाची नव्याने सुनावणी
मराठा आरक्षणावर आराधे यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू होती, परंतु, त्यांच्या बदलीमुळे आता मराठा आरक्षणप्रकरणी नव्याने सुनावणीची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी मंगळवारी देखील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणावरून राज्य सरकारला फटकारले होते. न्यायमूर्ती आराधे यांची २००९ मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर २०११ मध्ये ते कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती झाले होते. त्यानंतर, २०१६ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयात बदली झाली आणि २०१८ मध्ये त्यांनी तिथे तीन महिने प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिले. १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती त्यांनी म्हणून शपथ घेतली. तेथेही २०२२ मध्ये काही महिने प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिले. जुलै २०२३ मध्ये त्यांची तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
