मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात महायुतीचे सरकार स्थानापन्न होताच पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गंत राज्यासाठी आणखी १३ लाख ३० हजार घरे मंजूर करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत करीत लाखो कटुंबांचे पक्क्या घराचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होत असल्याचे सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> राज्यात ऐन हिवाळ्यात पाऊस, गारपीट होणार? जाणून घ्या, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भामध्ये काय होणार

नक्की वाचा

देशातील गोरगरीब नागरिकांना हक्काचे पक्के घर देण्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून सर्वांसाठी घरे उपक्रमांतर्गत सन २०१६पासून पंतप्रधान आवास योजना राबविली जाते. ऑगस्ट २०२४मध्ये केंद्राने आणखी दोन कोटी घरे बांधण्यासाठी या योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. या योजनेनुसार राज्य सरकारने २०१८मध्ये राज्यात सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांची यादी केंद्राला पाठविली होती. त्यानुसार २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागासाठी ६ लाख ३७,०८९ घरे मंजूर करण्यात आली होती.

राज्य सरकारच्या मागणीनुसार आता यात वाढ करीत आणखी १३ लाख २९,६७८ घरांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यासाठी एका वर्षात १९ लाख ६६,७६७ घरे केंद्राने मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे आभार मानले. मोदींच्या नेतृत्वाखालील पीएम आवास योजनेमुळे राज्यातील लाखो कुटुंबांचे पक्क्या घराचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होत आहे. सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे नागरिकांना घरमालक होण्याची संधी मिळत असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> राज्यात ऐन हिवाळ्यात पाऊस, गारपीट होणार? जाणून घ्या, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भामध्ये काय होणार

नक्की वाचा

देशातील गोरगरीब नागरिकांना हक्काचे पक्के घर देण्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून सर्वांसाठी घरे उपक्रमांतर्गत सन २०१६पासून पंतप्रधान आवास योजना राबविली जाते. ऑगस्ट २०२४मध्ये केंद्राने आणखी दोन कोटी घरे बांधण्यासाठी या योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. या योजनेनुसार राज्य सरकारने २०१८मध्ये राज्यात सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांची यादी केंद्राला पाठविली होती. त्यानुसार २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागासाठी ६ लाख ३७,०८९ घरे मंजूर करण्यात आली होती.

राज्य सरकारच्या मागणीनुसार आता यात वाढ करीत आणखी १३ लाख २९,६७८ घरांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यासाठी एका वर्षात १९ लाख ६६,७६७ घरे केंद्राने मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे आभार मानले. मोदींच्या नेतृत्वाखालील पीएम आवास योजनेमुळे राज्यातील लाखो कुटुंबांचे पक्क्या घराचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होत आहे. सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे नागरिकांना घरमालक होण्याची संधी मिळत असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.