मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शहरातील मिठागरांची २५६ एकर जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता असून धारावी प्रकल्पाचे कामही प्रगतिपथावर जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ST Bus Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या धरणे आंदोलनाला व्यापक स्वरुप, गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्यांची गैरसोय!

धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडने (डीआरपीपीएल) राज्य सरकारकडे अंदाजे ५५० एकर जागा मागितली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने मुंबईतील मुलुंड, कांजूरमार्ग, वडाळा आणि अन्य ठिकाणच्या मिठागरांची एकूण २८३ एकर जागा मिळावी, असा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता. सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मान्यता देत २५६ एकर जागा राज्य सरकारला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता लवकरच ही जागा राज्य सरकारकडे हस्तांतरित होणार असून त्यातील २२८ एकर जागा ‘डीआरपीपीएल’ला सोपविण्यात येईल. जागा ताब्यात आल्यानंतर त्यावर अपात्र रहिवाशांसाठी घरे बांधण्याच्या कामास सुरुवात केली जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे पुनर्वसित इमारतींसह मिठागराच्या जागेवरील बांधकामास एकत्रित सुरुवात करण्याचा निर्णय ‘डीआरपीपीएल’ने घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा >>> मुंबई विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक : ठाकरे गट, ‘अभाविप’विरोधात अपक्षांची एकजूट

केंद्राकडून मिळणाऱ्या २५६ एकर जागेपैकी वडाळा येथील २८ एकर जागा दुसऱ्या एका सरकारी यंत्रणेला उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी डीआरपीपीएलला अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी मुलुंड आणि कांजूरमार्ग येथील २२८ एकर जागा उपलब्ध असेल. या जागेवर शक्य तितक्या अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. उर्वरित अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी अन्यत्र जागा मिळविण्याचा डीआरपीपीएलचा प्रयत्न आहे. प्रत्यक्ष पुनर्विकासाला येत्या सहा ते आठ महिन्यांत सुरुवात करण्याचे नियोजन डीआरपीपीएलचे आहे. रेल्वेच्या मोकळ्या जागेवरील पुनर्वसित इमारतींच्या बांधकामाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा आरंभ केला जाणार आहे.

काँग्रेसचा विरोध

धारावी पुनर्विकासाठी मिठागरांची जागा देण्यास काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी विरोध दर्शविला आहे. मिठागरांच्या जमिनींवर इमारती उभ्या राहिल्यास मुंबईला पुराचा धोका निर्माण होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. ‘‘मोदींच्या मित्राला संपूर्ण मुंबई गिळायची आहे आणि त्यासाठी वाटेल त्या थराला जाण्याची, लागेल ते करण्याची भूमिका या महाभ्रष्ट सरकारची आहे,’’ असा घणाघात गायकवाड यांनी ‘एक्स’ समाजमाध्यमावर केला.