सीएनजी कपातीच्या निर्णयावरील स्थगिती कायम

मुंबईला करण्यात येणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या पुरवठय़ातील कपातीबाबत केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय २००२ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने निर्णयावरील स्थगिती ९ जानेवारीपर्यंत कायम ठेवण्याचे आदेश सोमवारी दिले.
‘मुंबई रिक्षामेन्स युनियन’ने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले असून यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबईला करण्यात येणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या पुरवठय़ात कपात करून तो गुजरातकडे वळविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून त्याबाबत १४ नोव्हेंबर रोजी परिपत्रकही काढले होते. गरजेनुसार नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करण्याचे आदेश २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र केंद्र सरकारचा १४ नोव्हेंबरचा निर्णय या आगोदरच्या निर्णयाशी विसंगत असल्याचे याचिकादारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. न्यायालयानेही याचिकादारांचे म्हणणे मान्य करीत केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु त्याच वेळी हा मुद्दा तपशीलवार विचारात घेणे गरजेचे असल्याचे नमूद करीत या प्रकरणी ९ जानेवारी रोजी तपशीलवार युक्तिवाद ऐकून घेण्याचे आणि तोपर्यंत केंद्र सरकारच्या निर्णयावरील स्थगिती कायम राहील असे न्यायालयाने केले.