लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: गेल्या वर्षी भारतीय कंपन्यांच्या खोकल्याच्या औषधांमुळे गांबियात ७० आणि उझबेकिस्तानमध्ये १९ मुलांचा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर निर्यात होणाऱ्या खोकल्याच्या औषधांच्या नमुन्यांची कसून तपासणी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यापुढे खोकल्याच्या औषधांच्या निर्यात नमुन्याची चाचणी आणि विश्लेषणाचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय कोणतेही खोकल्याचे औषध निर्यात करण्यास परवानगी मिळणार नाही, असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतीय खोकल्याच्या औषधांमुळे गांबियात ७० आणि उझबेकिस्तानमध्ये १९ मुलांचा मृत्यू झाल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिमा मलीन झाली. त्यामुळे यापुढे निर्यात करण्यात येणाऱ्या खोकल्याच्या औषधांवर बारीक लक्ष ठेवण्याचा निर्णय व्यापार मंत्रालयाने घेतला आहे. त्यानुसार निर्यात करण्यात येणाऱ्या खोकल्याच्या औषधांच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या नव्या सुधारणांनुसार खोकल्याच्या औषधांच्या नमुन्यांची सरकारच्या प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करून चाचणी आणि विश्लेषण प्रमाणपत्र घेणे कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. चाचणी आणि विश्लेषण प्रमाणपत्र सादर न केल्यास यापुढे खोकल्याचे औषध निर्यात करता येणार नाही, असे या नियमात स्पष्ट केले आहे. हा नियम १ जुलै २०२३ पासून लागू होणार असल्याची सूचना परकीय व्यापारचे महासंचालक संतोषकुमार सारंगी यांनी केली आहे.
आणखी वाचा- डोक्याला मार लागल्यामुळे आदित्य सिंह राजपूतचा मृत्यू झाल्याचा संशय
या प्रयोगशाळांमधील प्रमाणपत्र आवश्यक
व्यापार मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या सूचनेनुसार उत्तर प्रदेशमधील गाझियाबाद येथील इंडियन फार्माकोपोईया आयोगाअंतर्गत असलेल्या सीडीएल कोलकाता, सीडीटीएल चेन्नई, सीडीटीएल मुंबई, सीडीटीएल हैदराबाद, आरडीटीएल चंदीगड, आरडीटीएल गुवाहाटी आणि कोणत्याही एनएबीएल मान्यताप्राप्त राज्य औषध चाचणी प्रयोगशाळेमध्ये निर्यात करण्यात येणाऱ्या औषधांची तपासणी करणे बंधनकारक केले आहे. या प्रयोगशाळेने जारी केलेले विश्लेषण प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे.
