मुंबई: एकदा वापरून फेकण्यात येणारी प्लास्टिकची उत्पादने, वापर, वितरण, विक्री आणि साठवणूक यावर प्लास्टिक बंदी अधिनियम २०१८ नुसार बंदी घालण्यात आली आहे. असे असले तरी प्लास्टिकच्या उत्पादनांचा वापर वाढला असून प्लास्टिक बंदीची कडक अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी दिले.
प्लास्टिक बंदीची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी विशेष पथके तयार करावी. शहरातील बस थांबे, रेल्वे स्थानके, बाजारपेठा, भाजी मंडई, फुल बाजार आदी ठिकाणी जाऊन बंदीयोग्य प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. तसेच या ठिकाणी जाहिरात, फलक लावून अधिसूचनेनुसार एकल वापर प्लास्टिक वापरास घालण्यात आलेल्या बंदीबाबत जनजागृती करावी. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्लास्टिक बंदीची कडक अंमलबजावणी करावी आणि त्याचा अहवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला १० दिवसांत सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>>मुलुंडमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या घर बांधणी प्रकल्पाविरोधात घंटानाद आंदोलन
महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा, २००६च्या कलम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने प्लास्टिक, थर्माकॉलसारख्या अविघटनशील वस्तूंबाबत अधिसूचना, २०१८ संदर्भ क्र.१ मध्ये अधिसूचित केली आहे. तसेच केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने २०२१च्या अधिसूचनेद्वारे एकल वापर प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान, मागील काही महिन्यांपासून संबंधित अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीची तीव्रता कमी झाल्याचे दिसून येत असून यामुळे बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा वापर पुन्हा सुरू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यावर लवकरात लवकर कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्लास्टिक बंदीची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी विशेष पथके तयार करावी. शहरातील बस थांबे, रेल्वे स्थानके, बाजारपेठा, भाजी मंडई, फुल बाजार आदी ठिकाणी जाऊन बंदीयोग्य प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. तसेच या ठिकाणी जाहिरात, फलक लावून अधिसूचनेनुसार एकल वापर प्लास्टिक वापरास घालण्यात आलेल्या बंदीबाबत जनजागृती करावी. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्लास्टिक बंदीची कडक अंमलबजावणी करावी आणि त्याचा अहवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला १० दिवसांत सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>>मुलुंडमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या घर बांधणी प्रकल्पाविरोधात घंटानाद आंदोलन
महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा, २००६च्या कलम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने प्लास्टिक, थर्माकॉलसारख्या अविघटनशील वस्तूंबाबत अधिसूचना, २०१८ संदर्भ क्र.१ मध्ये अधिसूचित केली आहे. तसेच केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने २०२१च्या अधिसूचनेद्वारे एकल वापर प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान, मागील काही महिन्यांपासून संबंधित अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीची तीव्रता कमी झाल्याचे दिसून येत असून यामुळे बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा वापर पुन्हा सुरू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यावर लवकरात लवकर कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
