धारावी पुनर्विकासाच्या निविदेला आव्हान; अदानी समूहाच्या निवडीसाठीच निविदा प्रक्रिया राबवल्याचा दावा

 आपल्या कंपनीला या निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेता येणार नाही, अशा पद्धतीने ही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यां कंपनीने केला आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली. ही याचिका निविदा प्रक्रिया सुरू असताना करण्यात आली होती. परंतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून या निविदा प्रक्रियेत अदानी समूहाने सर्वाधिक बोली लावल्याने त्यांची प्रकल्पासाठी निवड झाली आहे. त्यामुळे या निवडीला आव्हान द्यायचे असल्याने त्यासाठी सुधारित याचिका करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती कंपनीच्या वतीने वकील सूजर अय्यर यांनी न्यायालयाकडे केली. 

 न्यायालयानेही कंपनीला सुधारित याचिका करण्यास परवानगी देऊन राज्य सरकार आणि धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाला त्यावर आवश्यक वाटल्यास उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच प्रकरणाची सुनावणी ६ जानेवारी रोजी ठेवली.

याचिकेत दावा काय ?

प्रकल्पासाठी २०१८ मध्ये काढण्यात आलेल्या निविदेत सेक्लिंक ही सर्वाधिक ७२०० कोटी रुपयांची बोली लावणारी कंपनी होती, त्यावेळी अदानी समुहाने केवळ ४३०० रुपयांची बोली लावली होती. त्यामुळे अदानी समूह निविदा प्रक्रियेत मागे पडला. त्यामुळे आधीची निविदा प्रक्रिया रद्द करून प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढण्यात आली. मात्र सेकिलक कंपनीला सहभागी होता येणार नाही अशा अटी निविदांमध्ये घालण्यात आल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. या याचिकेत अदानी समुहाला मात्र प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही.