लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेची (एमएमसी) निवडणूक ३ एप्रिल रोजी होत असून सर्वच उमेदवार अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शनिवार ते सोमवार सलग तीन दिवस सुट्ट्यांमध्ये उमेदवारांनी मतदार डॉक्टरांपर्यंत पोहचण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. मात्र मतदान प्रक्रियेतून वगळण्यात आलेले ७० हजार डॉक्टर, जिल्ह्यात एकच मतदान केंद्र, कामाच्या दिवशी मतदान असल्यामुळे अनेकांना मतदान करणे शक्य होणार नाही, अशा विविध कारणांमुळे मागील तीन निवडणुकांप्रमाणे यंदाही मतदान २० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नसल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे मतदान वाढविण्याचे मोठे आव्हान उमेदवारांबरोबरच निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर आहे.
राज्यातील डॉक्टरांच्या विविध संघटनांच्या निवडणुकांमध्ये तंत्रज्ञानाबरोबरच विविध पर्याय उपलब्ध करत असल्याने देशविदेशातील डाॅक्टर निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सहज सहभागी होतात. त्यामुळे भरघोस मतदान होत असते. मात्र डॉक्टरांची शिखर परिषद असलेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून मतदानासाठी विविध पर्याय उपलब्ध न करण्याबरोबरच तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. परिणामी निवासी डॉक्टर, वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षक, परराज्यात व परदेशात रुग्णसेवा करत असलेले डॉक्टर तसेच दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये रुग्णसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मतदान करणे शक्य हाेत नाही. त्यामुळे मागील तीन निवडणुकांमध्ये एमएमसीच्या निवडणुकीमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झालेले नाही.
एमएमसीच्या २००९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत अवघे १३ टक्के मतदान झाले होते. तर २०२१४ च्या निवडणुकीमध्ये १८ टक्के आणि २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये २० टक्के मतदान झाले. निवडणुकीचा टक्का वाढत असला तरी मतदारांच्या तुलनेत मतदान फारच नगण्य आहे. राज्यामध्ये २ लाखांपेक्षा अधिक डॉक्टर परिषदेचे सदस्य असताना त्यातील फक्त २५ ते ४० हजार डॉक्टर निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सहभागी होत आहेत.
मतदान करू न शकणारे डॉक्टर
एमएमसीच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या मतदार यादीतून प्रथम ७० हजार डाॅक्टरांना बाद ठरवण्यात आले. यामध्ये परदेशामध्ये स्थायिक झालेले डॉक्टर, ७० ते ७५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या डॉक्टरांबरोबरच राजकीय क्षेत्रातील कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांचा समावेश आहे. निवासी डॉक्टर म्हणून विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सेवा देणारे १० हजार डॉक्टर, परराज्यात व परजिल्ह्यात रुग्णसेवा देणारे डॉक्टर, शासकीय सेवेतील डॉक्टर आणि वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षक, खासगी रुग्णालयातील डॉक्टर हे मतदानाच्या दिवशी रुग्णसेवा सोडून १०० ते २०० किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतर पार करून प्रत्यक्ष मतदान केंद्रांवर जाऊन शकत नाही. त्यामुळे हे डॉक्टर मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊ शकत नाही. या डॉक्टरांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे यंदाही २० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान होण्याची शक्यता नाही.
मतदानासाठी पर्याय उपलब्ध करण्याकडे दुर्लक्ष
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या नियमानुसार नोंदणीवेळी निवासाचा पत्ता असलेल्या जिल्ह्यातच मतदान करणे बंधनकारक आहे. त्यातच परिषदेकडून एका जिल्ह्यामध्ये फक्त एकच मतदान केंद्र उपलब्ध केल्यामुळे नोकरीनिमित्त दुसऱ्या जिल्ह्यात असलेला डॉक्टर आपल्या जिल्ह्यामध्ये जाऊन मतदान करू शकत नाही. अशा डॉक्टरांसाठी ऑनलाईन किंवा टपाली मतदानाची व्यवस्था करण्याकडे परिषदेकडून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्याचा फटका मतदानाला बसणार आहे.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर यापूर्वी सत्ता असलेल्या डॉक्टरांनी मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. डॉक्टरांना ऑनलाईन, टेंडर मतदान, टपाली मतदानाची सुविधा उपलब्ध केल्यास अधिकाधिक डॉक्टर मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊन मतदानाचा टक्का वाढण्यास मदत होईल. -डॉ. तुषार जगताप, संयोजक, हिलिंड हँड्स युनिटी पॅनल