मुंबई : मुंबईतील विकासकामांसाठीच्या निधी वाटपाचे अधिकार मुंबई शहर आणि उपनगरच्या पालकमंत्र्यांना देण्याच्या राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड व दोन माजी नगरसेवकांची याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. ही याचिका गैरसमजातून आणि राजकीय हेतुने प्रेरित असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले.गायकवाड आणि अन्य दोघांनी केलेल्या याचिकेत, भाजप, शिवसेना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविषयी आरोप करण्यात आले आहे. त्यातूनच ही याचिका राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना नमूद केले. गैरव्यवहाराचे आरोप करताना ते सिद्ध करणारे ठोस पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले. गायकवाड यांच्या याचिकेत त्याचाच अभाव आहे. त्यामुळे, त्यांची याचिका फेटाळण्यायोग्य आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याचिकाकर्त्यांच्या इच्छेनुसार निधीचे वाटप केले जाईल याची खात्री करण्याच्या एकमेव उद्देशाने याचिका करण्यात आली असून ही बाब अनाकलनीय असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. निधी वाटपाच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार पालकमंत्र्यांकडे विशिष्ट उद्देशाने देण्यात आला आहे. निधी वाटपावर देखरेख ठेवणे हे पालकमंत्र्यांचे कर्तव्य आहे. याशिवाय, महापालिका आयुक्तांची जागा केवळ उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकार घेऊ शकते याचा याचिकाकर्त्यांना विसर पडल्याचे नमूद करताना प्रशासकीय देखरेख ठेवण्यात काहीच गैर नाही, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले.निधी वाटपात मनमानीपणा केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. परंतु, निधी वाटप कसे करावे हे याचिकाकर्ते महापालिका आयुक्त, स्थायी समिती आणि सरकारला सांगणार का, असा प्रश्नही न्यायालयाने याचिकेमागील उद्देशावर बोट ठेवताना उपस्थित केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>“BMC चे टॉयलेट्स..”, अमृता फडणवीसांना राम मंदिरात पायऱ्या पुसताना पाहून ट्रोलिंग सुरु! लोक म्हणतात, “चांगले कपडे..”

याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेचे प्रशासकांनी १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या ठरावाला उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या ठरावानुसार, संबंधित आमदार, खासदार, माजी नगरसेवकांना महापालिका निधी वाटपाच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्यांनी केलेले निवेदन किंवा अर्जानुसार त्यांच्या निधीचे त्वरित वाटप आणि वितरण करण्याचे आदेश प्रतिवादींना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.भाजपचे आमदार मंगल प्रभात लोढा हे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे दीपक केसरकर हे मुंबई शहरचे पालकमंत्री आहेत. मार्च २०२२ मध्ये महापालिका बरखास्त झाली. त्यानंतर, महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांची महापालिकेवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. काँग्रेसच्या मुंबई शहर प्रमुख वर्षा गायकवाड यांच्यासह अश्रफ आझमी आणि मेहर मोहसीन हैदर या माजी नगरसेवकांनी महापालिकेच्या प्रशासकांनी १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या ठरावाला उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.

या ठरावानुसार, संबंधित आमदार, खासदार, माजी नगरसेवकांना महापालिका निधी वाटपाच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्यांनी केलेले निवेदन किंवा अर्जानुसार त्यांच्या निधीचे त्वरित वाटप आणि वितरण करण्याचे आदेश प्रतिवादींना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने सत्ताधारी पक्षाच्या विशेषत: भाजप आमदारांना २० ते ५० कोटी रुपयांपर्यंतचे निधी वाटप केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला होता.

याचिकाकर्त्यांच्या इच्छेनुसार निधीचे वाटप केले जाईल याची खात्री करण्याच्या एकमेव उद्देशाने याचिका करण्यात आली असून ही बाब अनाकलनीय असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. निधी वाटपाच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार पालकमंत्र्यांकडे विशिष्ट उद्देशाने देण्यात आला आहे. निधी वाटपावर देखरेख ठेवणे हे पालकमंत्र्यांचे कर्तव्य आहे. याशिवाय, महापालिका आयुक्तांची जागा केवळ उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकार घेऊ शकते याचा याचिकाकर्त्यांना विसर पडल्याचे नमूद करताना प्रशासकीय देखरेख ठेवण्यात काहीच गैर नाही, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले.निधी वाटपात मनमानीपणा केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. परंतु, निधी वाटप कसे करावे हे याचिकाकर्ते महापालिका आयुक्त, स्थायी समिती आणि सरकारला सांगणार का, असा प्रश्नही न्यायालयाने याचिकेमागील उद्देशावर बोट ठेवताना उपस्थित केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>“BMC चे टॉयलेट्स..”, अमृता फडणवीसांना राम मंदिरात पायऱ्या पुसताना पाहून ट्रोलिंग सुरु! लोक म्हणतात, “चांगले कपडे..”

याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेचे प्रशासकांनी १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या ठरावाला उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या ठरावानुसार, संबंधित आमदार, खासदार, माजी नगरसेवकांना महापालिका निधी वाटपाच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्यांनी केलेले निवेदन किंवा अर्जानुसार त्यांच्या निधीचे त्वरित वाटप आणि वितरण करण्याचे आदेश प्रतिवादींना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.भाजपचे आमदार मंगल प्रभात लोढा हे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे दीपक केसरकर हे मुंबई शहरचे पालकमंत्री आहेत. मार्च २०२२ मध्ये महापालिका बरखास्त झाली. त्यानंतर, महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांची महापालिकेवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. काँग्रेसच्या मुंबई शहर प्रमुख वर्षा गायकवाड यांच्यासह अश्रफ आझमी आणि मेहर मोहसीन हैदर या माजी नगरसेवकांनी महापालिकेच्या प्रशासकांनी १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या ठरावाला उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.

या ठरावानुसार, संबंधित आमदार, खासदार, माजी नगरसेवकांना महापालिका निधी वाटपाच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्यांनी केलेले निवेदन किंवा अर्जानुसार त्यांच्या निधीचे त्वरित वाटप आणि वितरण करण्याचे आदेश प्रतिवादींना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने सत्ताधारी पक्षाच्या विशेषत: भाजप आमदारांना २० ते ५० कोटी रुपयांपर्यंतचे निधी वाटप केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला होता.