मुंबई : सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या – खोट्या ठरविण्याचा अधिकार सुधारित माहिती – तंत्रज्ञान कायद्याद्वारे केंद्र सरकारला देण्याच्या मुद्याबाबत परस्परविरोधी निकाल आपल्या खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे, या मुद्याबाबत तिसऱ्या न्यायमूर्तींकडून बहुमताचा निर्णय दिला जाईपर्यंत सुधारित नियमांची अंमलबजावणी करू नका, अशी सूचना न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला केली.
सुधारित नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निर्णय दिला जाईपर्यंत त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार नसल्याची हमी केंद्र सरकारच्या वतीने महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला दिली होती. न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती गोखले यांनी ३१ जानेवारी रोजी परस्परविरोधी निकाल दिला. त्यावेळी, ही हमी आणखी दहा दिवस कायम ठेवण्याचे महेता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. तथापि, ही हमी याहून अधिक कालावधीसाठी वाढण्याबाबत त्यांना काहीच सांगण्यात आलेले नाही. उलट, या मागणीला विरोध करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावेळी न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला भूमिकेचा फेरविचार करण्याची विनंती केली.
हेही वाचा >>>“मुंबई रेसकोर्सवर ३२० एकरचं आंतरराष्ट्रीय सेंट्रल थीम पार्क होणार”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा
न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने परस्परविरोधी निकाल दिला. खंडपीठाने एकमताने आणि स्पष्ट निकाल न दिल्याने या सुधारित नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे सोमवारी मुख्य न्यायमूर्तींना सांगण्यात आले. तसेच, सुधारित नियमांची अंमलबजावणी न करण्याच्या हमीला मुदतवाढ गरजेची असून त्या दृष्टीने निर्णय देण्यासाठी न्यायमूर्ती पटेल व न्यायमूर्ती गोखले यांचे खंडपीठ पुनर्स्थापित करण्याची मागणी केली. त्यानुसार, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी या खंडपीठाची उपरोक्त मुद्यापुरती पुनर्स्थापना केली.
या विशेष खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी हमी वाढवण्याची गरज का आहे हे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील नवरोज सिरवई आणि दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर, हमीची मुदत आणखी वाढवण्यास तयार नसल्याचे मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगितले. किंबहुना, हमीची मुदत वाढवणे हे देशहितासाठी हानीकारक असल्याचा दावा मेहता यांनी केला. त्यावर, आपल्या या भूमिकेचा फेरविचार करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारला देताना उच्च न्यायालयातील प्रत्येक न्यायमूर्तींवर कामाचा अधिक ताण असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. आम्ही या प्रकरणी परस्परविरोधी निकाल दिल्याने तिसऱ्या न्यायमूर्तींना हे प्रकरण ऐकून निर्णय द्यायचा आहे. उच्च न्यायालयातील सगळ्याच न्यायमूर्तींवर सध्या कामाचा अधिक ताण आहे. त्यामुळे, या प्रकरणाचा ताणही या प्रकरणी निकाल देणाऱ्या संबंधित न्यायमूर्तीवर असणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन तिसऱ्या न्यायमूर्तीने या प्रकरणी निर्णय दिला जाईपर्यंत हमी कायम ठेवण्याची सूचना खंडपीठाने मेहता यांना केली. त्यानंतर, या प्रकरणी लेखी युक्तिवाद करायचा असल्याचे मेहता यांनी सांगितल्याने प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयाने गुरूवारी ठेवली.
दरम्यान, न्यायमूर्ती पटेल यांनी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य करताना कायद्यातील दुरूस्ती बेकायदा ठरवून ती रद्द करण्याचा निकाल दिला. तर, न्यायमूर्ती गोखले यांनी मात्र सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या – खोट्या ठरविण्याचा अधिकार सरकारला देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला.
