लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : अदानी समुहातर्फे धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प राबवताना जवळपास सात लाख अपात्र झोपडीधारकांचेही पुनर्वसन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात दिली आहे. अदानी समुहाला हा प्रकल्प सोपवताना अपात्र झोपडीधारकांनाही पंतप्रधान आवास योजना अथवा परवडणाऱ्या घरांच्या माध्यमातून धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या दहा किमीच्या परिसरात घरे बांधून देण्याची अट घालण्यात आली आहे, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.
प्रकल्पासाठी रेल्वेची जमीनही अधिग्रहित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे, निविदा प्रक्रियेत सर्वाधिक बोली लावून कंत्राट मिळालेल्या अदानी समुहाने रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाला २८०० कोटी रुपये भरपाई म्हणून द्यायचे आहेत. त्याचप्रमाणे, ८४ हजार चौरस मीटरवर रेल्वे सेवा निवासस्थानांच्या बांधकामाचा खर्चही उचलावा लागणार आहे, ही बाबही प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवताना नमूद करण्यात आली होती असे शासनाने नमूद केले आहे.
आणखी वाचा-पक्ष कार्यालयाबाबत जनता दलाला उच्च न्यायालयाचा दिलासा
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहाला देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सौदी अरेबियातील सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन या कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर राज्य सरकारच्यावतीने नुकतेच २४ पानी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.
प्रकल्पासाठी २०१८ मध्ये काढण्यात आलेल्या निविदेत सेकलिंक ही सर्वाधिक ७२०० कोटी रुपयांची बोली लावणारी कंपनी होती. त्यावेळी अदानी समुहाने केवळ ४३०० रुपयांची बोली लावली होती व निविदा प्रक्रियेत ते मागे पडले. याउलट, सर्वाधिक बोली लावल्यामुळे आपल्या कंपनीची निवड करण्यात आली. मात्र, नंतर राज्य सरकारने निविदा प्रक्रियाच रद्द केली. आपल्या कंपनीला या निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेता येणार नाही आणि अदानी समुहाला हा प्रकल्प मिळावा अशा पद्धतीने सरकारने नवी निविदा प्रक्रिया राबवल्याचा दावा याचिकाकर्त्या कंपनीने केला आहे.
राज्य सरकारने कंपनीच्या दाव्याचे खंडन केले. तसेच, बदलेली परिस्थिती आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार आधीची निविदा प्रक्रिया रद्द केल्याच्या दाव्याचा पुनरूच्चार केला. नव्या निविदेशी संबंधित माहिती लपवल्याचा याचिकाकर्त्या कंपनीचा दावा निराधार असल्याचे सांगून या प्रकरणाबाबत वेळोवेळी न्यायालयाला माहिती दिल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
धारावी अधिसूचित क्षेत्रांतर्गत शहरी नूतनीकरण आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी कंत्राट मिळालेल्या कंपनीला विविध सरकारी जागा मालकांकडून ना हरकत घेणे बंधनकारक असून याबाबतची अटही पहिल्यांदाच नवी निविदा प्रक्रिया राबवताना घालण्यात आली. शिवाय, धारावी अधिसूचित क्षेत्राशी संबंधित २०३४ विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीतील बाबी कंत्राट मिळण्यासाठी पात्र ठरलेल्या कोणत्याही कंपनीला लागू झाल्या असत्या, असा दावाही सरकारने केला.
सरकारी तिजोरीचे नुकसान नाही
प्रकल्पासाठीचा ८० टक्के खर्च निविदा प्रक्रियेत निवड झालेली कंपनी, तर २० टक्के खर्च झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण उचलणार आहे. त्यामुळे, सरकारी तिजोरीच्या नुकसानाबाबतचा याचिकाकर्त्या कंपनीचा आरोप बिनबुडाचा आहे, असा दावाही सरकारने केला आहे.
सहभागी न होता बिनबुडाचे आरोप
कंपनीला नव्याने राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून कोणी रोखले नव्हते. परंतु, कंपनीने निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही आणि आता जुन्या निविदा प्रक्रियेच्या आधारे ती कंत्राट मिळण्यासाठी पात्र असल्याचा दावा करतानाच निराधार आरोप करत आहे, असेही सरकारने म्हटले आहे.
