याचिका कुहेतूने आणि न्यायालयासह सरकारी यंत्रणांच्या वेळेचा अपव्यय करणारी
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याबाबतच्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका ही कुहेतूने केलेली आहे. तसेच ही याचिका न्यायालयासह सरकारी यंत्रणांच्या वेळेचा अपव्यय करणारी असल्याचा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला असून ती फेटाळण्याची मागणी केली आहे.त्याचप्रमाणे जोपर्यंत जनगणना होत नाही, तोपर्यंत प्रभागांचे सीमांकन करण्याचा अधिकार वापरला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे २०११च्या जनगणनेच्या आधारे प्रभागसंख्या वाढवली जाऊ शकत नाही आणि मुंबई महानगरपालिका कायद्यात त्याअनुषंगाने दुरूस्तीही केली जाऊ शकत नाही, असा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.
हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याची बाबही सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच याप्रकरणी हस्तक्षेप न करण्याची मागणी केली. शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) माजी नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर यांनी वकील देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत ही याचिका करून शिंदे सरकारच्या प्रभाग संख्या कमी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग, नगरविकास विभागाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारने बुधवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट केली.
प्रभागसंख्या वाढवण्याबाबत संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे अधिकार राज्य विधिमंडळाला आहेत. त्याबाबत आधी काढलेल्या अध्यादेशाला आणि कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले. अध्यादेशाद्वारे केलेली दुरुस्ती उच्च न्यायालयाने योग्य ठवरली होती. त्यानंतर, राज्यात सत्तांतर झाले आणि प्रभागांची संख्या २३६ वरून २२७ पर्यंत कमी करण्यात आली. २०२१ ची जनगणना झालेली नाही आणि त्यामुळे प्रभागसंख्या वाढवणे अयोग्य असल्याचा दावाही सरकारने केला आहे. ही याचिका राजकीय हेतूने केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही याप्रकरणी याचिका केली होती. मात्र नंतर ती मागे घेतली आणि आता पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे, असा दावादेखील सरकारने केला आहे.
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याबाबतच्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका ही कुहेतूने केलेली आहे. तसेच ही याचिका न्यायालयासह सरकारी यंत्रणांच्या वेळेचा अपव्यय करणारी असल्याचा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला असून ती फेटाळण्याची मागणी केली आहे.त्याचप्रमाणे जोपर्यंत जनगणना होत नाही, तोपर्यंत प्रभागांचे सीमांकन करण्याचा अधिकार वापरला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे २०११च्या जनगणनेच्या आधारे प्रभागसंख्या वाढवली जाऊ शकत नाही आणि मुंबई महानगरपालिका कायद्यात त्याअनुषंगाने दुरूस्तीही केली जाऊ शकत नाही, असा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.
हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याची बाबही सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच याप्रकरणी हस्तक्षेप न करण्याची मागणी केली. शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) माजी नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर यांनी वकील देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत ही याचिका करून शिंदे सरकारच्या प्रभाग संख्या कमी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग, नगरविकास विभागाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारने बुधवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट केली.
प्रभागसंख्या वाढवण्याबाबत संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे अधिकार राज्य विधिमंडळाला आहेत. त्याबाबत आधी काढलेल्या अध्यादेशाला आणि कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले. अध्यादेशाद्वारे केलेली दुरुस्ती उच्च न्यायालयाने योग्य ठवरली होती. त्यानंतर, राज्यात सत्तांतर झाले आणि प्रभागांची संख्या २३६ वरून २२७ पर्यंत कमी करण्यात आली. २०२१ ची जनगणना झालेली नाही आणि त्यामुळे प्रभागसंख्या वाढवणे अयोग्य असल्याचा दावाही सरकारने केला आहे. ही याचिका राजकीय हेतूने केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही याप्रकरणी याचिका केली होती. मात्र नंतर ती मागे घेतली आणि आता पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे, असा दावादेखील सरकारने केला आहे.
