लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : गोरेगाव पश्चिम येथील उन्नतनगर प्रभाग तीन या ६३ वर्षे जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या तीन सहकारी गृहनिर्माण संस्था निर्माण करण्यास महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) उपनिबंधकांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध मूळ सहकारी निर्माण संस्थेने विभागीय सहनिबंधकांकडे आव्हान दिले आहे. मात्र या तिन्ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याबाबत म्हाडा उपाध्यक्षांनी आदेश देऊनही मुंबई मंडळाने काहीही कारवाई केलेली नाही.
उन्नतनगर प्रभाग तीन ही वसाहत अडीच एकरवर पसरली असून १४४ रहिवाशी बैठ्या चाळीत राहतात. या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याचे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने निश्चित करून निविदाही मागविल्या. मात्र त्याचवेळी रस्त्याला लागून असलेल्या सदनिकाधारकांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या दोन स्वतंत्र गृहनिर्माण संस्थांना म्हाडा उपनिबंधकांनी मान्यता दिली. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध केले. या वृत्ताची दखल घेत म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जैस्वाल यांनी या तिन्ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याबाबत बैठक घेण्याचे आदेश दिले. परंतु मुंबई गृहनिर्माण मंडळाकडून अद्याप काहीही कळविण्यात आलेले नाही, असे मूळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव अजय नाईक यांनी सांगितले. गोरेगाव विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी या प्रकरणी उपनिबंधकांचा अभिप्राय मागविला आहे. ज्या दोन स्वतंत्र व्यावसायिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मान्यता देण्यात आली, त्या स्वयंपुनर्विकासासाठी इच्छुक असल्याचा दावा नव्या सहकारी संस्थांच्या वतीने अरविंद नांदापूरकर यांनी केला आहे. मात्र या दोन स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था निर्माण झाल्याने आता या वसाहतीचा एकत्रित पुनर्विकास होऊ शकणार नाही, असे नाईक यांचे म्हणणे आहे.
आणखी वाचा-गृह प्रकल्पांचा तपशील अद्ययावत न केल्यास महारेरा अधिक कठोर!
नव्याने निर्माण झालेल्या दोन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना एकत्रित येऊन मुख्य रस्त्याचा लाभही करून घेता येणार आहे. अशा निर्णयामुळे आता म्हाडा वसाहतीतील व्यावसायिक स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसाठी आग्रह धरू शकतील. त्यामुळे म्हाडाच्या एकत्रित पुनर्विकासालाच फटका बसणार आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र नांदापूरकर यांनी तिन्ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास होऊ शकेल, असा दावा केला आहे. आतापर्यंत अशा पद्धतीने उन्नत नगरमध्ये विभाजनाला परवानगी देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
म्हाडाने निवासी वापरासाठी सदनिका वितरित केल्या होत्या. परंतु त्याचा सर्रास अनिवासी वापर सुरू असल्यामुळे म्हाडाने वेळोवेळी नोटिसाही दिल्या आहेत. या सदनिकांभोवती असलेली मोकळी जागा या सदनिकाधारकांनी व्यावसायिक वापरासाठी एकत्रित केली आहे. त्यामुळे स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्याने या अनधिकृत व्यावसायिक सदनिकाधारकांचा चांगलाच आर्थिक फायदा होणार आहे. मात्र अन्य रहिवाशांचा आता पुनर्विकास होणे अशक्य होणार आहे.
एकत्रित पुनर्विकासासाठी निविदा काढल्यानंतरच दोन स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी अर्ज केला जातो आणि तो तात्काळ मंजूर होतो. तो मंजूर करताना उपनिबंधकांनी म्हाडाचे व रहिवाशांचे हित पाहणे आवश्यक होते. त्यामुळे आता या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यात आले आहे, असे नाईक यांनी सांगितले.