मुंबई : तीन वर्षांपूर्वीचा सुधारित मोटार वाहन कायदा हा विमा कंपनीधार्जिणा असल्याचा आरोप करून या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेऊन केंद्र सरकारला त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील वकील संघटनेने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. तसेच सुधारित कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जमदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्दय़ांवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा