मुंबई : तीन वर्षांपूर्वीचा सुधारित मोटार वाहन कायदा हा विमा कंपनीधार्जिणा असल्याचा आरोप करून या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेऊन केंद्र सरकारला त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील वकील संघटनेने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. तसेच सुधारित कायदा रद्द  करण्याची मागणी केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जमदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्दय़ांवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सुधारित कायद्यात अपघातग्रस्त किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांवर दावा दाखल करण्यासाठी अनेक मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. याउलट विमा कंपन्यांची जबाबदारी कमी करण्यात आली आहे. या तरतुदी रस्ते अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबांवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याआधी २०११ मध्ये दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले होते. त्यातही याच तरतुदी होत्या. त्याला आक्षेप घेणारे निवेदन याचिकाकर्त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे सादर केले होते. हे विधेयक विशिष्ट कालावधीत मंजूर न झाल्याने निकाली निघाले. त्यानंतर २०१९ मध्ये अशाच आशयाचे नवे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यालाही याचिकाकर्त्यांने विरोध केला होता. मात्र त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

आणखी वाचा

सुधारित कायद्यातील तरतुदी काही काळासाठी स्थगित ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे आपला आक्षेप विचारात घेतल्याचा समज झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले. तथापि, संपूर्ण कायद्याची या वर्षी एप्रिलमध्ये पूर्णपणे अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे रस्ते अपघातग्रस्त किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी भविष्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात या भीतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.

  • सुधारित कायद्यातील तरतुदींनी केवळ अंतरिम उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात आलेले नाही, तर वाहन अपघातात बळी पडलेल्या व्यक्तीने वाहनाचा मालक आणि विमा कंपनीकडून अपेक्षित नुकसानभरपाईची रक्कमदेखील निश्चित केली आहे. आधीच्या कायद्यानुसार, अपघातातील निष्काळजीच्या पुराव्याशिवाय कमी उत्पन्न असलेल्या अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यात येत होती. मात्र ही तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे.

सुधारित कायद्यात अपघातग्रस्त किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांवर दावा दाखल करण्यासाठी अनेक मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. याउलट विमा कंपन्यांची जबाबदारी कमी करण्यात आली आहे. या तरतुदी रस्ते अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबांवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याआधी २०११ मध्ये दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले होते. त्यातही याच तरतुदी होत्या. त्याला आक्षेप घेणारे निवेदन याचिकाकर्त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे सादर केले होते. हे विधेयक विशिष्ट कालावधीत मंजूर न झाल्याने निकाली निघाले. त्यानंतर २०१९ मध्ये अशाच आशयाचे नवे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यालाही याचिकाकर्त्यांने विरोध केला होता. मात्र त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

आणखी वाचा

सुधारित कायद्यातील तरतुदी काही काळासाठी स्थगित ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे आपला आक्षेप विचारात घेतल्याचा समज झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले. तथापि, संपूर्ण कायद्याची या वर्षी एप्रिलमध्ये पूर्णपणे अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे रस्ते अपघातग्रस्त किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी भविष्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात या भीतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.

  • सुधारित कायद्यातील तरतुदींनी केवळ अंतरिम उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात आलेले नाही, तर वाहन अपघातात बळी पडलेल्या व्यक्तीने वाहनाचा मालक आणि विमा कंपनीकडून अपेक्षित नुकसानभरपाईची रक्कमदेखील निश्चित केली आहे. आधीच्या कायद्यानुसार, अपघातातील निष्काळजीच्या पुराव्याशिवाय कमी उत्पन्न असलेल्या अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यात येत होती. मात्र ही तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे.