मुंबई : पंचतारांकित हॉटेलमध्ये लग्नसोहळा आयोजित केला. परंतु, लग्न समारंभ सुरू असतानाच सभागृहातील झुंबर कोसळून लग्न समारंभाचा बेरंग झाला. हॉटेल प्रशासन तक्रारदारांना योग्य सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यात कमी पडले, असा ठपका ठेवून जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने मुंबई उपनगरातील पंचतारांकित हॉटेलला दोषी ठरवले. तसेच, भरपाई म्हणून दोन लाख ७० हजार रुपये तक्रारदार वधूला देण्याचे आदेश दिले. दादर पश्चिमस्थित किम्बर्ले डायस यांच्या तक्रारीवर आयोगाने हे आदेश दिले. हॉटेल प्रशासनाला डायस यांच्या तक्रारीवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, हॉटेल प्रशासनाने प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे, आयोगाने डायस यांच्या तक्रारीवर एकतर्फी निर्णय देऊन हॉटेल व्यवस्थापनाला दोषी ठरवले व दंड सुनावला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

डायस यांच्या तक्रारीनुसार, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्यांनी आणि त्यांच्या पतीने लग्नासाठी सहार येथील जे. डब्ल्यू. मॅरियट या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ग्रँड बॉलरूम बुक केले. त्यासाठी त्यांनी सात लाख २५ हजार आणि ८४७ रुपये हॉटेल प्रशासनाकडे जमा केले. परंतु, २ जानेवारी २०२२ रोजी लग्न सोहळ्यातच ग्रँड बॉलरूममधील झुंबर कोसळले. या दुर्घटनेत जीवितहानी झाली नाही. परंतु, डायस यांचा भाऊ जखमी झाला. याव्यतिरिक्त बॉलरूममधील खोल्यांची स्थिती चांगली नव्हती, काही पाहुण्यांच्या खोल्या अस्वच्छ होत्या. तक्रारकर्तीने हॉटेल व्यवस्थापनाकडे याबद्दल तक्रार केली. त्यावर, १७ जानेवारी २०२२ रोजी ई-मेलद्वारे एक लाख रुपये परत करण्याची तयारी हॉटेल व्यवस्थापनाने दाखवली. मात्र, आपल्या लग्नाच्या दिवशी घटलेल्या दुर्घटनेमुळे आनंदावर पाणी फेरले गेले. उत्साहाचे एका दुस्वप्नात रुपांतर झाले. त्यामुळे, तक्रारकर्तीने हॉटेल व्यवस्थापनाने देऊ केलेली रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला आणि कायदेशीर नोटीस बजावून हॉटेल व्यवस्थापनाकडे भरलेली संपूर्ण रक्कम परत करण्याची मागणी केली. तसेच, जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मलबार हिल जलशयाच्या पुनर्बांधणीचा निर्णय आता आयआयटी रुरकीच्या पाहणीअंती, आधीच्या दोन अहवालातून निष्कर्ष काढण्याचे उद्दिष्ट्य

हेही वाचा – वर्सोवा परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेची कारवाई, राजकीय तक्रारीतून बांधकामे पाडल्याचा स्थानिकांचा आरोप

डायस यांच्या तक्रारीवर आयोगाने हॉटेल व्यवस्थापनाला नोटीस बजावली. परंतु, हॉटेल व्यवस्थापनाने नोटिशीला कोणतेही उत्तर दिले नाही, तसेच, त्यांच्याकडून सुनावणीसाठी कोणीही उपस्थित राहिले नाही. डायस यांनी हॉटेल व्यवस्थापनाशी केलेल्या ई-मेलचे आयोगाने पुनरावलोकन केले. त्यानंतर, हॉटेल व्यवस्थापनाने त्यांची चूक मान्य केल्याचे निदर्शानास आले. त्यामुळे, प्रतिवादी तक्रारदाराला योग्य सेवा देण्यात कमी पडले असून त्यासाठी ते दोषी ठरतात. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होत असून तक्रारदार भरपाईच्या दाव्यासाठी पात्र आहे, असा निर्वाळा आयोगाने दिला. तसेच, हॉटेलने दोन लाख ७० हजार रुपये तक्रारकर्तींला दोन महिन्यांत देण्याचे आदेश दिले.

डायस यांच्या तक्रारीनुसार, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्यांनी आणि त्यांच्या पतीने लग्नासाठी सहार येथील जे. डब्ल्यू. मॅरियट या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ग्रँड बॉलरूम बुक केले. त्यासाठी त्यांनी सात लाख २५ हजार आणि ८४७ रुपये हॉटेल प्रशासनाकडे जमा केले. परंतु, २ जानेवारी २०२२ रोजी लग्न सोहळ्यातच ग्रँड बॉलरूममधील झुंबर कोसळले. या दुर्घटनेत जीवितहानी झाली नाही. परंतु, डायस यांचा भाऊ जखमी झाला. याव्यतिरिक्त बॉलरूममधील खोल्यांची स्थिती चांगली नव्हती, काही पाहुण्यांच्या खोल्या अस्वच्छ होत्या. तक्रारकर्तीने हॉटेल व्यवस्थापनाकडे याबद्दल तक्रार केली. त्यावर, १७ जानेवारी २०२२ रोजी ई-मेलद्वारे एक लाख रुपये परत करण्याची तयारी हॉटेल व्यवस्थापनाने दाखवली. मात्र, आपल्या लग्नाच्या दिवशी घटलेल्या दुर्घटनेमुळे आनंदावर पाणी फेरले गेले. उत्साहाचे एका दुस्वप्नात रुपांतर झाले. त्यामुळे, तक्रारकर्तीने हॉटेल व्यवस्थापनाने देऊ केलेली रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला आणि कायदेशीर नोटीस बजावून हॉटेल व्यवस्थापनाकडे भरलेली संपूर्ण रक्कम परत करण्याची मागणी केली. तसेच, जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मलबार हिल जलशयाच्या पुनर्बांधणीचा निर्णय आता आयआयटी रुरकीच्या पाहणीअंती, आधीच्या दोन अहवालातून निष्कर्ष काढण्याचे उद्दिष्ट्य

हेही वाचा – वर्सोवा परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेची कारवाई, राजकीय तक्रारीतून बांधकामे पाडल्याचा स्थानिकांचा आरोप

डायस यांच्या तक्रारीवर आयोगाने हॉटेल व्यवस्थापनाला नोटीस बजावली. परंतु, हॉटेल व्यवस्थापनाने नोटिशीला कोणतेही उत्तर दिले नाही, तसेच, त्यांच्याकडून सुनावणीसाठी कोणीही उपस्थित राहिले नाही. डायस यांनी हॉटेल व्यवस्थापनाशी केलेल्या ई-मेलचे आयोगाने पुनरावलोकन केले. त्यानंतर, हॉटेल व्यवस्थापनाने त्यांची चूक मान्य केल्याचे निदर्शानास आले. त्यामुळे, प्रतिवादी तक्रारदाराला योग्य सेवा देण्यात कमी पडले असून त्यासाठी ते दोषी ठरतात. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होत असून तक्रारदार भरपाईच्या दाव्यासाठी पात्र आहे, असा निर्वाळा आयोगाने दिला. तसेच, हॉटेलने दोन लाख ७० हजार रुपये तक्रारकर्तींला दोन महिन्यांत देण्याचे आदेश दिले.