लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची भरती ही एमपीएससीमार्फत करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत असल्याची चर्चा आहे. मात्र एमपीएससीमार्फत भरती केल्यास पुढील अनेक वर्षे पूर्ण पदभरती होण्याची शक्यता नाही. यामुळे विद्यापीठ व महाविद्यालयांतील शिक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांची भरती ही एमपीएससीऐवजी विद्यापीठ स्तरावरच करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी सांगितले.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रीपदाचा पदभार गुरुवारी चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रालयात स्वीकारला. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला उच्च शिक्षणातील सुधारणेचा त्रिसूत्री कार्यक्रम विभागाला दिला. यावेळी पत्रकारांशी ते बोलत होते. राज्यातील १५ विद्यापीठांमध्ये ६५९ जागा रिक्त आहेत. त्यात मुंबई विद्यापीठामध्ये जवळपास १३६ प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरल्यास नॅशनल इन्स्टिट्यूशन रॅकिंग फ्रेमवर्कच्या क्रमवारीत व गुणवत्तेमध्ये वाढ होण्यास सहाय्यभूत ठरणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-मुंबई : बब्बर खालसाशी संबंधित संशयीताला अटक
त्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याला राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर मार्च २०२५पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र प्राध्यापकांची भरती ही एमपीएससीच्या माध्यमातून करण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. बिहार व झारखंड या राज्यांमध्ये अशाप्रकारे प्राध्यापकांची भरती करण्यात आली आहे. मात्र एमपीएससीकडे भरतीसंदर्भातील अनेक नस्ती प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्राध्यापकांची भरती सुद्धा एमपीएससीमार्फत केल्यास त्याचा परिणाम भरती प्रक्रिया विलंबाने होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम नॅशनल इन्स्टिट्यूशन रॅकिंग फ्रेमवर्कच्या क्रमवारीवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया एमपीएससीऐवजी थेट विद्यापीठांतर्गतच करण्यात यावी, यासाठी राज्यपालांची दोन दिवसांत भेट घेणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
राज्यात १ जानेवारीपासून ‘वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा’
वाचन संस्कृतीच्या विकासाने तरुणांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे भरण पोषण होण्यास तसेच सामाजिक प्रबोधन होण्यास मदत होते. यासाठी विद्यापीठे, महाविद्यालय व सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये ‘वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा’ हा उपक्रम १ ते १५ जानेवारी २०२५ या कालावधीत राज्यात राबविण्यात येणार आहे. ‘वाचन संकल्प महाराष्ट्र’ या उपक्रमअंतर्गत महाविद्यालयीन, विभागीय आणि स्तरावर पुस्तक परीक्षण आणि कथन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या स्पर्धांचे परीक्षकांकडून उत्कृष्ट परीक्षणाची निवड करून प्रोत्साहन पर प्रमाणपत्र आणि बक्षीसही जाहीर करण्यात येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांबरोबरच प्राध्यापकांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-…तर अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या लाभांना संरक्षण मिळणार?
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) या गटातून मराठा समाजातील मुलांना व्यावसायिक विविध अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला. दरम्यान, राज्य शासनाने मराठा समाजातील मुलांना ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रमाणपत्र देणे बंद केले. त्याऐवजी सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) विद्यार्थ्यांकडे ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रमाणपत्राची सक्ती केल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडचणीत आले. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात येत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
