‘पीके’ चित्रपटाला हिंदुत्ववादी संघटनांनी विरोध केला असतानाच गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी या चित्रपटाची चौकशी केली जाईल, असे जाहीर केले. मात्र, त्यांच्या या उत्साहावर दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच पाणी फेरले. ‘पीके’ चित्रपटाला चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाने (सेन्सॉर बोर्ड) परवानगी दिली असल्याने चौकशीची कोणतीही गरज नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आमिर खान अभिनित ‘पीके’ या बहुचर्चित चित्रपटावरून सध्या वाद निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी हिंदुत्ववादी संघटनांनी या चित्रपटाचे खेळही बंद पाडले. या वादाची दखल घेत ‘पीके’तील आक्षेपार्ह दृश्यांची चौकशी केली जाईल, असे गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी मंगळवारी जाहीर केले होते. गृहराज्यमंत्र्यांच्या भूमिकेने चित्रपटक्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चौकशीची कोणतीही आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट केले. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्यास ‘पीके’ दाखविणाऱ्या चित्रपटगृहांना पोलीस बंदोबस्त देण्याची तयारीही मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली. शिंदे यांच्या विधानाचा विपर्यास झाला असावा, अशी सारवासारवही त्यांनी केली.
या प्रकारानंतर काँग्रेसने भाजपवर टीका करण्याची संधी साधली. आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्यांवर मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण नाही यातून स्पष्ट होत असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली.
‘पीके’वरच 
नव्हे, तर कोणत्याही चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी चुकीचीच. सेन्सॉर बोर्डनामक सरकारी यंत्रणेने प्रमाणपत्र दिल्यानंतर जे या मागणीसाठी हिंसाचार करतात, त्यांच्यावर कारवाई करणे हे सरकारचे कर्तव्य. ते बजावण्याऐवजी राज्याच्या गृहराज्यमंत्र्यांनी चित्रपटातील कथित आक्षेपार्ह दृश्यांच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्याची घोषणा केली. ती अर्थातच सुज्ञपणाची नव्हती. त्याची जाणीव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करून दिली हे बरेच झाले. या शहाणपणासाठी त्यांचे अभिनंदन!
