‘नीट’ वरून गोंधळ तंत्रशिक्षण प्रवेशासाठी जेईईच-राजेश टोपे

वैद्यकीयसाठी ‘नीट’ परीक्षेवरून गोंधळ उडणार असून राज्य सरकारच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी केंद्र शासनाच्या परीक्षेतच सहभागी व्हावे, अशी मागणी काही पालकांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या असोसिएशनला प्रवेश परीक्षा घेण्याची मुभा दिली असली तरी सरकारला राष्ट्रीय परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी प्रतिबंध केलेला नाही. विद्यार्थ्यांनी पुढील वर्षीसाठी ‘नीट’ ची तयारी सुरू केली असल्याने राज्य सरकारने स्वतंत्र सीईटी घेऊ नये, असे पालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्याची सीईटी असावी की केंद्राची, यावरून आता गोंधळ उडणार आहे. वैद्यकीयच्या राज्य पातळीवरील सीईटीमध्ये सहभागी होण्याचा तंत्रशिक्षण विभागाचा सध्या तरी विचार नसून जेईईतील गुणांच्या आधारेच प्रवेशप्रक्रिया पुढील वर्षी राबविली जाईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ परीक्षेला घटनाबाह्य़ ठरवून ती रद्द केली. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या असोसिएशनची सीईटी आता स्वतंत्र होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात पूर्वीप्रमाणे सीईटी घेतली जाईल, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी जाहीर केले. मात्र विद्यार्थ्यांनी ‘नीट’ ची तयारी सुरू केली आहे. हजारो रुपये भरून खासगी क्लासेस लावले आहेत. ही परीक्षा सीबीएसईच्या धर्तीवर घेतली जाते व राष्ट्रीय पातळीवरील १५ टक्के कोटय़ातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागाही या परीक्षेतील गुणांच्या आधारे भरल्या जातात. त्यामुळे पुढील वर्षी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या असोसिएशनची जरी स्वतंत्र सीईटी झाली, तरी राज्य सरकारच्या शासकीय व महापालिकेच्या महाविद्यालयांसाठी ‘नीट’ घेतली जावी, अशी काही पालकांची मागणी आहे. ही मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली असून सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिकेतही ती केली जाईल, असे ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ चे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय पातळीवरील १५ टक्के जागांसाठी ‘नीट’ परीक्षा, राज्य शासनाची सीईटी, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या असोसिएशनची सीईटी, अभिमत विद्यापीठांची सीईटी अशा परीक्षा विद्यार्थ्यांना द्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे किमान शासकीय व महापालिका महाविद्यालयांमधील जागांसाठी  देशपातळीवर एकच परीक्षा असावी, अशी मागणी आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांचेही हेच मत असून ‘नीट’ मध्ये सामील होण्याआधी ज्याप्रमाणे पालक, संघटना व संबंधितांची मते घेण्यात आली, त्याप्रमाणे विभाग स्तरावर मते घेवून राज्य शासनाने स्वतंत्र सीईटी घ्यायची की केंद्रीय पातळीवरील परीक्षेत सहभागी व्हायचे, याचा निर्णय घ्यावा, अशी पालकांची मागणी आहे.