मधु कांबळे
राज्याची अत्यंत महत्त्वाची अशी दोन खाती मानली जातात, एक गृह व दुसरे वित्त. परंतु गेल्या वर्ष-दीड वर्षांपासून या दोन अतिमहत्त्वाच्या खात्याचा कार्यभार इतर विभागांच्या सचिवांवर सोपविण्यात आला आहे. करोना साथरोगाच्या प्रादुर्भावाने बंदिवान होऊन बसावे लागलेल्या राज्यापुढे मोठे आर्थिक आव्हान उभे ठाकले आहे, त्याच वेळी राज्यात शांतता राखणे हेही तितके च महत्त्वाचे असताना, या महत्त्वाच्या खात्यांकडे आधीच्या सरकारनेही आणि आताच्या सरकारनेही दुर्लक्ष के ल्याची चर्चा प्रशासनातच सुरू आहे.
मागील युती सरकारने अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांबाबत वेगळीच भूमिका घेतली होती. सहा, सहा महिन्याला आयएएस अधिकाऱ्यांच्या घाऊक बदल्या के ल्या जात होत्या. राज्यात नव्याने सत्तास्थानी आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या तीन-चार महिन्यांच्या कालावधीतही आधीच्या सरकारप्रमाणेच आयएएस अधिकाऱ्यांच्या घाऊक बदल्यांचे सत्र अवलंबण्यात आले. आधीच्या सरकारने तर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या सरकारवरील निष्ठेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित के ले होते. तर या सरकारकडूनही आधीच्या सरकारशी अतिनिष्ठा वाहिलेले अधिकारी कोण, याचा कानोसा घेऊन बदल्या के ल्या जात असल्याचे प्रशासनात बोलले जात आहे. तरीही महत्त्वाची खातीच पूर्णवेळ सचिवाविना पोरकी राहतात कशी, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात २०१४ मध्ये सत्ता परिवर्तन झाले. त्या आधीपासून वित्त विभागाचा पूर्णवेळ कार्यभार संभाळणारे सुधीर श्रीवास्तव यांची डिसेंबर २०१६ मध्ये बदली करून त्यांच्याकडे गृहविभागाची जबाबदारी देण्यात आली. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के .पी. बक्षी हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, त्यांच्या जागी श्रीवास्तव यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून काही काळ डी. के . जैन यांनी काम पाहिले. जैन यांची मुख्य सचिवपदी नियुक्ती झाल्यानंतर वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून यू.पी.एस. मदान यांच्यावर जबाबादारी सोपविण्यात आली. पुढे सेवाज्येष्ठतेनुसार मदान मार्च २०१९ मध्ये राज्याचे मुख्य सचिव झाले, मात्र त्यांच्या आधीच्या जागी वित्त विभागावर पूर्णवेळ सचिव नेमण्याऐवजी जीएसटीचे आयुक्त राजीव जलोटा यांच्याकडे अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली. नव्या सरकारच्या काळात त्यांच्याकडून ती जबाबदारी काढून घेतली व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्याकडे सध्या वित्त विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. म्हणजे जवळपास एक वर्षांहून अधिक काळ वित्त विभागाला पूर्णवेळ सचिव नाही.
गृह विभागाचीही तीच अवस्था आहे. जून २०१८ मध्ये म्हणजे आधीच्या सरकारच्या काळातच सुधीर श्रीवास्तव यांची गृह विभागातून बदली करण्यात आली व त्यांची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या जागी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून सुनील पोरवाल यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली. डिसेंबर २०१८ मध्ये पोरवाल सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर आजपर्यंत गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कु मार यांच्यावर गृह विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. करोना साथरोगाने राज्याला वेठीस धरले असताना वाधवान प्रकरण घडले, तर दुसऱ्या बाजूला कोलमडलेली अर्थव्यवस्था कशी सावरायची, असा प्रश्न निर्माण झाला असताना, राज्याची गृह व वित्त ही दोन अतिमहत्त्वाची खाती पूर्णवेळ सचिवाविना पोरकी आहेत, त्यावरून सरकारच्या गांभीर्याबद्दल सध्या प्रशासनातच चर्चा सुरू आहे.
राज्याची अत्यंत महत्त्वाची अशी दोन खाती मानली जातात, एक गृह व दुसरे वित्त. परंतु गेल्या वर्ष-दीड वर्षांपासून या दोन अतिमहत्त्वाच्या खात्याचा कार्यभार इतर विभागांच्या सचिवांवर सोपविण्यात आला आहे. करोना साथरोगाच्या प्रादुर्भावाने बंदिवान होऊन बसावे लागलेल्या राज्यापुढे मोठे आर्थिक आव्हान उभे ठाकले आहे, त्याच वेळी राज्यात शांतता राखणे हेही तितके च महत्त्वाचे असताना, या महत्त्वाच्या खात्यांकडे आधीच्या सरकारनेही आणि आताच्या सरकारनेही दुर्लक्ष के ल्याची चर्चा प्रशासनातच सुरू आहे.
मागील युती सरकारने अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांबाबत वेगळीच भूमिका घेतली होती. सहा, सहा महिन्याला आयएएस अधिकाऱ्यांच्या घाऊक बदल्या के ल्या जात होत्या. राज्यात नव्याने सत्तास्थानी आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या तीन-चार महिन्यांच्या कालावधीतही आधीच्या सरकारप्रमाणेच आयएएस अधिकाऱ्यांच्या घाऊक बदल्यांचे सत्र अवलंबण्यात आले. आधीच्या सरकारने तर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या सरकारवरील निष्ठेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित के ले होते. तर या सरकारकडूनही आधीच्या सरकारशी अतिनिष्ठा वाहिलेले अधिकारी कोण, याचा कानोसा घेऊन बदल्या के ल्या जात असल्याचे प्रशासनात बोलले जात आहे. तरीही महत्त्वाची खातीच पूर्णवेळ सचिवाविना पोरकी राहतात कशी, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात २०१४ मध्ये सत्ता परिवर्तन झाले. त्या आधीपासून वित्त विभागाचा पूर्णवेळ कार्यभार संभाळणारे सुधीर श्रीवास्तव यांची डिसेंबर २०१६ मध्ये बदली करून त्यांच्याकडे गृहविभागाची जबाबदारी देण्यात आली. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के .पी. बक्षी हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, त्यांच्या जागी श्रीवास्तव यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून काही काळ डी. के . जैन यांनी काम पाहिले. जैन यांची मुख्य सचिवपदी नियुक्ती झाल्यानंतर वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून यू.पी.एस. मदान यांच्यावर जबाबादारी सोपविण्यात आली. पुढे सेवाज्येष्ठतेनुसार मदान मार्च २०१९ मध्ये राज्याचे मुख्य सचिव झाले, मात्र त्यांच्या आधीच्या जागी वित्त विभागावर पूर्णवेळ सचिव नेमण्याऐवजी जीएसटीचे आयुक्त राजीव जलोटा यांच्याकडे अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली. नव्या सरकारच्या काळात त्यांच्याकडून ती जबाबदारी काढून घेतली व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्याकडे सध्या वित्त विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. म्हणजे जवळपास एक वर्षांहून अधिक काळ वित्त विभागाला पूर्णवेळ सचिव नाही.
गृह विभागाचीही तीच अवस्था आहे. जून २०१८ मध्ये म्हणजे आधीच्या सरकारच्या काळातच सुधीर श्रीवास्तव यांची गृह विभागातून बदली करण्यात आली व त्यांची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या जागी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून सुनील पोरवाल यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली. डिसेंबर २०१८ मध्ये पोरवाल सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर आजपर्यंत गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कु मार यांच्यावर गृह विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. करोना साथरोगाने राज्याला वेठीस धरले असताना वाधवान प्रकरण घडले, तर दुसऱ्या बाजूला कोलमडलेली अर्थव्यवस्था कशी सावरायची, असा प्रश्न निर्माण झाला असताना, राज्याची गृह व वित्त ही दोन अतिमहत्त्वाची खाती पूर्णवेळ सचिवाविना पोरकी आहेत, त्यावरून सरकारच्या गांभीर्याबद्दल सध्या प्रशासनातच चर्चा सुरू आहे.
