मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जामिनानंतर सुटकेच्या आदेशास दिलेली स्थगिती तीन दिवसांची वाढविण्याची सीबीआयची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. देशमुख यांच्यावर सचिन वाझे आणि परमबीर सिंह यांनी केलेले आरोप हे ऐकिव माहितीवर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदविले. कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर देशमुख बुधवारी कारागृहाबाहेर पडण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने देशमुख यांना जामीन मंजूर केल्यानंतरही गेल्या १६ दिवसांपासून देशमुख कारागृहात आहेत. सीबीआयच्या विनंतीनंतर सुटकेच्या आदेशाची १० दिवसांनंतर अंमलबजावणी केली जाईल, असे कर्णिक यांनी स्पष्ट केले होते. ही मुदत संपल्यानंतर सीबीआयने पुन्हा एकदा न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या एकलपीठासमोर धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाला सुट्टय़ा असल्याने याचिका सुनावणी येऊ शकली नाही. त्यामुळे स्थगितीस ३ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी सीबीआयने केली होती. न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी स्थगिती एका आठवडय़ाने वाढवली. त्याचवेळी ही शेवटची मुदतवाढ असल्याचेही स्पष्ट केले. मंगळवारी ही मुदत संपत आल्याने सीबीआयने न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या सुट्टीकालीन एकलपीठाकडे धाव घेतली.
आणखी वाचा – अनिल देशमुख १ वर्ष, १ महिना आणि २७ दिवसांनी अखेर तुरुंगाबाहेर, समर्थकांचा जल्लोष
सर्वोच्च न्यायालयास सुट्टया असल्याने याचिकेवरील सुनावणीपर्यंत देशमुख यांच्या सुटकेच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी सीबीआयचे वकील श्रीराम शिरसाट यांनी केली. देशमुख यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी याला विरोध केला. सीबीआयने १६ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आदेशाला आव्हान दिले असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या आदेशावरील स्थगितीला दुसऱ्यांदा दिलेल्या मुदतवाढीचा दाखला दिला. न्या. कर्णिक यांच्या आदेशात मुदतवाढ शेवटची असल्याचे प्रामुख्याने म्हटले होते. त्यामुळे नियमित न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे सुट्टीकालीन न्यायालय उल्लंघन करू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती चपळगावकर यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर तपास यंत्रणेने एवढे दिवस काय केले, असा प्रश्न उपस्थित करून सीबीआयला कोणताही दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
आतापर्यंत काय घडले?
- देशमुख यांच्या विरोधातील आरोपाच्या संदर्भात ईडी व सीबीआयने दीड वर्ष तपास केला. १३० पेक्षा अधिक छापे टाकले व २५० जणांची चौकशी केली. त्यानंतरही दोन्ही तपास यंत्रणांना पुरावे मिळाले नाहीत.
- परमवीर सिंग यांच्या कथित पत्रात १०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. तपासाअंती ही रक्कम ४.७ कोटींवर आली. ईडीने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात ही रक्कम १.७१ कोटींवर आली.
न्यायालय काय म्हणाले?
हे प्रकरण बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या आरोप आणि जबाबावर आधारित आहे. या दोन्ही प्रकरणांत कोणतेही पुष्टीदायक पुरावे नाहीत. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि वाझे यांनी केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर आधारित आहेत. अधिकारी म्हणून वाझे यांची कारकीर्द वादग्रस्त होती. ते १६ वर्षे सेवेतून निलंबित होते. देशद्रोह व खोटी चकमक घडवून आणणे, वसुली अशा अनेक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. आरोपाचे कोणतेही पुरावे नसल्याने देशमुख यांना दोषी ठरवणे शक्य होणार नाही तसेच देशमुख यांच्या तीस वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांच्यावर एकाही गुन्ह्याची नोंद नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने देशमुख यांना जामीन मंजूर केल्यानंतरही गेल्या १६ दिवसांपासून देशमुख कारागृहात आहेत. सीबीआयच्या विनंतीनंतर सुटकेच्या आदेशाची १० दिवसांनंतर अंमलबजावणी केली जाईल, असे कर्णिक यांनी स्पष्ट केले होते. ही मुदत संपल्यानंतर सीबीआयने पुन्हा एकदा न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या एकलपीठासमोर धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाला सुट्टय़ा असल्याने याचिका सुनावणी येऊ शकली नाही. त्यामुळे स्थगितीस ३ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी सीबीआयने केली होती. न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी स्थगिती एका आठवडय़ाने वाढवली. त्याचवेळी ही शेवटची मुदतवाढ असल्याचेही स्पष्ट केले. मंगळवारी ही मुदत संपत आल्याने सीबीआयने न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या सुट्टीकालीन एकलपीठाकडे धाव घेतली.
आणखी वाचा – अनिल देशमुख १ वर्ष, १ महिना आणि २७ दिवसांनी अखेर तुरुंगाबाहेर, समर्थकांचा जल्लोष
सर्वोच्च न्यायालयास सुट्टया असल्याने याचिकेवरील सुनावणीपर्यंत देशमुख यांच्या सुटकेच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी सीबीआयचे वकील श्रीराम शिरसाट यांनी केली. देशमुख यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी याला विरोध केला. सीबीआयने १६ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आदेशाला आव्हान दिले असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या आदेशावरील स्थगितीला दुसऱ्यांदा दिलेल्या मुदतवाढीचा दाखला दिला. न्या. कर्णिक यांच्या आदेशात मुदतवाढ शेवटची असल्याचे प्रामुख्याने म्हटले होते. त्यामुळे नियमित न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे सुट्टीकालीन न्यायालय उल्लंघन करू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती चपळगावकर यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर तपास यंत्रणेने एवढे दिवस काय केले, असा प्रश्न उपस्थित करून सीबीआयला कोणताही दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
आतापर्यंत काय घडले?
- देशमुख यांच्या विरोधातील आरोपाच्या संदर्भात ईडी व सीबीआयने दीड वर्ष तपास केला. १३० पेक्षा अधिक छापे टाकले व २५० जणांची चौकशी केली. त्यानंतरही दोन्ही तपास यंत्रणांना पुरावे मिळाले नाहीत.
- परमवीर सिंग यांच्या कथित पत्रात १०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. तपासाअंती ही रक्कम ४.७ कोटींवर आली. ईडीने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात ही रक्कम १.७१ कोटींवर आली.
न्यायालय काय म्हणाले?
हे प्रकरण बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या आरोप आणि जबाबावर आधारित आहे. या दोन्ही प्रकरणांत कोणतेही पुष्टीदायक पुरावे नाहीत. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि वाझे यांनी केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर आधारित आहेत. अधिकारी म्हणून वाझे यांची कारकीर्द वादग्रस्त होती. ते १६ वर्षे सेवेतून निलंबित होते. देशद्रोह व खोटी चकमक घडवून आणणे, वसुली अशा अनेक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. आरोपाचे कोणतेही पुरावे नसल्याने देशमुख यांना दोषी ठरवणे शक्य होणार नाही तसेच देशमुख यांच्या तीस वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांच्यावर एकाही गुन्ह्याची नोंद नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
