मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अन्य आरोपींविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेले ५९ पानांचे आरोपपत्र योग्य असल्याचे विशेष न्यायालयाने देशमुख यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना नमूद केले आहे.
सीबीआयने अपूर्ण आरोपपत्र दाखल केल्याचा दावा करून देशमुख आणि अन्य आरोपींनी जामिनाची मागणी केली होती. मात्र विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एच. ग्वालानी यांनी देशमुख यांचा दावा अमान्य करून त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. आवश्यक कागदपत्रांशिवाय आणि जबाबांशिवाय दाखल केलेले आरोपपत्र अपूर्ण आहे. त्यामुळेच आपण जामिनासाठी पात्र असल्याचा दावा देशमुख आणि आरोपींनी केला होता. मात्र असे कायद्याने सक्तीचे केले नसल्याचा दावा सीबीआयने केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देऊन विशेष न्यायालयानेही सीबीआयचे म्हणणे मान्य केले. त्यानुसार, न्यायालयासमोर दाखल केलेला अहवाल फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३(२) च्या सर्व आवश्यकता पूर्ण करत असेल तर तो अहवाल दाखल करणे पुरेसे आहे. शिवाय कलम १६१ अंतर्गत नोंदवलेली सर्व कागदपत्रे आणि कलम १६७ अंतर्गत अहवाल दाखल करण्याच्या हेतूने
साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे आवश्यक नाही.
शिवाय आरोपपत्र सुट्टीकालीन न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आले. त्यावेळी साक्षीदारांची आणि साक्षीदारांची यादी सीबीआयने सादर केली होती. त्यानंतर त्यासंदर्भातील कागदपत्रे ७ जूनपूर्वी दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला दिले होते. ८ जून रोजी आपल्यासमोर आरोपपत्रासह साक्षीदार आणि कागदपत्रांची यादी सादर करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आरोपपत्राबाबतच्या तांत्रिक मुद्यात जाणार नसल्याचे न्यायालयाने देशमुख यांना दिलासा नाकारताना म्हटले.
