अनिश पाटील, लोकसत्ता
मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या मोबाइलचे बेकायदा अभिवेक्षण करणे हे एखादा राजकीय पक्ष अथवा राजकीय व्यक्तीच्या सांगण्यावरून त्यांच्या फायद्यासाठी करण्यात आल्याचे मानण्याला आधार आहे, असे तत्कालीन राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्यावरील आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दूरध्वनी अभिवेक्षण करून शुक्ला यांना स्वत:ला काहीच फायदा नव्हता, त्यामुळेच राजकीय हेतू असण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, खडसे व राऊत यांच्या मोबाइलचे अभिवेक्षण करण्यात तुमचा सहभाग होता का, या मुंबई पोलिसांच्या प्रश्नांना उत्तर देता रश्मी शुक्ला यांनी थेट होकार अथवा नकार न देता, अभिवेक्षण हे मुख्य गुप्तवार्ता अधिकाऱ्याचे काम असल्याचे म्हटले आहे. बेकायदा दूरध्वनी अभिवेक्षण प्रकरणी कुलाबा पोलिसांनी सुमारे पावणे सातशे पानांचे आरोपपत्र महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात सादर केले आहे. या आरोपपत्रात अनेक खुलासे करण्यात आले असून हे संपूर्ण प्रकरणामागे राजकीय हेतू असल्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणी राज्याने समिती नेमून त्याची सखोल तपासणी केली होती. त्या अहवालातील भागही या आरोपपत्रात समाविष्ट आहे.
राऊत यांच्या मोबाइलचे बेकायदा अभिवेक्षण करण्यात आले, त्या वेळी ते पक्षात राजकीय समन्वयक म्हणून काम पाहत होते, अशा परिस्थितीत या मोबाइल अभिवेक्षणातील माहितीत शुक्ला यांचा स्वत:चा फायदा नाही. त्यामुळे राजकीय पक्ष अथवा राजकीय नेत्याच्या सांगण्यावरून राजकीय पक्षाच्या अथवा राजकीय नेत्याच्या फायद्यासाठी माहिती पुरवण्यात आल्याला आधार असल्याची शक्यता आरोपपत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.
काय झाले? :
खडसे यांच्या दोन मोबाइल क्रमांकांचे २१ जून २०१९ ते १७ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत बेकायदा अभिवेक्षण करण्यात आले. राऊत यांच्या एका मोबाइलचे दोन वेळा बेकायदा अभिवेक्षण करण्यात आले होते. ७ नोव्हेंबर, २०१९ ते १४ नोव्हेंबर, २०१९ व १८ नोव्हेंबर, २०१९ ते २४ नोव्हेंबर, २०१९ या दोन कालावधीत राऊत यांचा मोबाइल अभिवेक्षणासाठी राज्य गुप्तवार्ता विभागाकडून ठेवण्यात आला होता. खडसे यांच्या मोबाइल अभिवेक्षणासाठी विशेष कारण देण्यात आले नव्हते. मात्र राऊत यांच्या मोबाइलचे अभिवेक्षण करण्यासाठी सार्वजनिक सुरक्षेला बाधा तसेच समाज विघातक कृत्यामध्ये सहभाग, सामाजिक सुरक्षा अशी कारणे देण्यात आली होती. राऊत यांच्या मोबाइल अभिवेक्षणासाठी ४१९ या विशेष अधिकाराचा वापर करण्यात आल्याचेही मुंबई पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे.
अधिकाऱ्यांनी समजावले..
तत्कालीन मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी लोकप्रतिनिधींचे मोबाइल अभिवेक्षणासाठी ठेवायचे नाहीत, असे सक्त आदेश दिले होते. त्यामुळे राऊत व खडसे यांचे मोबाइल क्रमांक एस रहाटे व खडसने या नावांनी अभिवेक्षणासाठी ठेवण्यात आले होते. पण हे क्रमांक अभिवेक्षणाला ठेवण्यापूर्वी ते राऊत व खडसे यांचे असल्याचे एका साहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले होते. त्या साहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी दोन वेळा शुक्ला यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला होता. आरोपपत्रामध्ये या अधिकाऱ्यांचा जबाबही समाविष्ट करण्यात आला आहे.
शुक्ला यांच्याकडून स्पष्ट उत्तरे नाहीत
मुंबईतील कुलाबा पोलीस बेकायदा अभिवेक्षण प्रकरणात तपास करत आहेत. याशिवाय या प्रकरणी सायबर पोलिसांकडेही एक गुन्हा दाखल आहे. त्या अनुषंगाने रश्मी शुक्ला यांच्यासाठी मुंबई पोलिसांनी एक प्रश्नावली तयार केली होती. त्यात बेकायदा दूरध्वनी अभिवेक्षणात तुमचा सहभाग आहे का? त्याला हो अथवा नाही, असे थेट उत्तर न देता अभिवेक्षण हे मुख्य गुप्तवार्ता अधिकारी याचे काम असल्याचे उत्तर दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. इतर प्रश्नांनाही त्यांनी स्पष्ट उत्तरे दिली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
