सिद्धेश्वर डुकरे
मुंबई : गतिमान आणि पारदर्शी प्रशासनासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे मोठे महत्व आहे. मात्र सनदी अधिकारी (आयएएस) या विभागात काम करण्यास फारसे उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे. २०१५ पासून, म्हणजे गेल्या आठ वर्षांत माहिती तंत्रज्ञान संचालक पदावरील सात अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या असून केवळ एकाच अधिकाऱ्याने तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे.
विविध सरकारी विभागांतील ई-निविदा, संगणक आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची खरेदी, शासकीय संकेतस्थळे, विविध शासकीय योजनांसाठीची संगणकीय प्रणाली आदी बाबींवर देखरेख करण्याची जबाबदारी माहिती व तंत्रज्ञान संचालकांवर असते. राज्य सरकारने नागरिकांना जलदगतीने आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्याच्या दृष्टीने ‘सुशासन ’(ई-गव्‍‌र्हनन्स) प्रणाली सुरु केली असून त्याचीही माहिती व तंत्रज्ञान संचालकांकडून अंमलबजावणीचे केली जाते.
मात्र विभागाच्या संचालकपदी गेल्या आठ वर्षांत सात अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असून एम. शंकरनारायणन (३० जुलै २०१५ ते ३ जून २०१८) हे एकमेव अधिकारी तीन वर्षे पदावर होते. त्यानंतर एकाही संचालकाने आपला कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. सध्या निमा अरोरा २६ जुलैपासून संचालकपदी आहेत. त्यादेखील आपला पदाचा कार्यकाळ पूर्ण करणार की त्यापूर्वीच त्यांची इतरत्र बदली केली जाणार, अशी चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात सुरु आहे.
अल्पकालीन संचालक
’२३ ऑगस्ट १८ ते ५ फेब्रु. १९ – पी. प्रदीप
’६ फेब्रु. ते २५ जुलै १९ – पद रिक्त
’२५ जुलै ते १० डिसें. १९ – अमोल येडगे
’१० डिसें. १९ ते १८ जाने. २० – स्वाती म्हसे
’१८ जाने. ते १९ मार्च २० – मदन नागरगोजे
’१९ मार्च २० ते ३० डिसें. २१ – रणजित कुमार
(दोन वेळा नियुक्ती)
’२१ फेब्रु. २२ ते २६ जुलै २३ – गणेश पाटील
(अतिरिक्त कार्यभार)
