मुंबई : मुंबईसाठी लागू असलेल्या नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत असलेल्या तरतुदीनुसार राज्यातील म्हाडा वसाहतींसाठी चार चटईक्षेत्रफळ लागू करण्याचा चार वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या ठरावाला शासनाने मान्यता देण्याबरोबरच नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार द्यावेत, यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे (म्हाडा) उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी पुन्हा नव्याने राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठविला आहे. याशिवाय मुंबई वगळता पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद गृहनिर्माण मंडळातील म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास व्यवहार्य व्हावा, यासाठी सर्वच प्रकारच्या अधिमूल्यात ५० टक्के सूट द्यावी, अशी मागणीही या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
मुंबईतील म्हाडा वसाहतींच्या विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मध्ये चारपर्यंत चटईक्षेत्रफळ लागू आहे. यापैकी एक इतक्या चटईक्षेत्रफळाइतका गृहसाठा किंवा अधिमूल्य स्वीकारावे, असे यात नमूद आहे. मात्र मुंबई वगळता राज्यात इतर शहरांसाठी लागू करण्यात आलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीत म्हाडा वसाहतींसाठी तीन इतके चटईक्षेत्रफळ लागू आहे. ते चार इतके करावे व एक इतक्या चटईक्षेत्रफळाइतका गृहसाठा किंवा अधिमूल्य आकारण्यात यावे, असा ठराव ऑगस्ट २०१९ मध्ये म्हाडा प्राधिकरणाने मंजूर केला होता. मात्र शासनाने हा ठराव अद्याप मान्य केलेला नाही. त्यामुळे त्यानुसार आवश्यक ती सुधारणा एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात आलेली नाही. ती लागू करतानाच म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकारही बहाल करावेत, असे पत्र जयस्वाल यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांना पाठविले आहे. या पत्राबाबतही उपमुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचेही जयस्वाल यांनी सांगितले.
राज्यातील म्हाडा वसाहतींची दुरवस्था झाली असून पुनर्विकासाशिवाय पर्याय नाही. मात्र सध्या लागू असलेले तीन चटईक्षेत्रफळ अपुरे आहे. चार इतके चटईक्षेत्रफळ लागू केले तर या वसाहतींचा पुनर्विकास व्यवहार्य होईल, असे या संदर्भातील ठरावात नमूद आहे.
हेही वाचा – मुंबई : वाढती महागाई पतंग व्यवसायाच्या मुळावर; विक्रीमध्ये ४० टक्क्यांनी घट
राज्यात असलेल्या म्हाडाच्या काही वसाहतींना तीन ते नऊ मीटर पोहोच रस्ता नसल्यामुळे तीन इतके चटईक्षेत्रफळ वापरण्यातही अडचण येत आहे. त्यामुळे म्हाडा वसाहतींबाबत सवलत देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळासाठी आकारण्यात येणारे अधिमूल्य, पायाभूत सुविधा शुल्क, विकास शुल्क, इतर चटईक्षेत्रफळात सरसकट ५० टक्के तर मालमत्ता करात पहिल्या पाच वर्षांत २५ टक्के आणि नंतर अडीच वर्षांसाठी ५० टक्के आणि नंतरच्या अडीच वर्षांत ७५ टक्के अशी सवलत द्यावी अशीही मागणा जयस्वाल यांनी केली आहे. बाजारभावानुसार मुद्रांक शुल्क आकारण्याऐवजी पुनर्वसनातील सदनिकांसाठी सरसकट एक हजार रुपये तर अतिरिक्त बांधकामासाठी तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारावे असा प्रस्तावही म्हाडाने पाठविला आहे.
