* कळव्यात सामाजिक न्याय भवन
*  विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारणार
खासगी विकासकांमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या असल्याची कबुली देतानाच येत्या काळात ठाणे, कळवा तसेच मुंब्रा भागात म्हाडाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे उभारण्याची घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन आहिर यांनी मंगळवारी कळवा येथे केली. ही योजना राबविताना खासगी विकासकाला ५० टक्के भागीदारी देण्याचा विचारही राज्य स्तरावर सुरू आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, ठाणे परिसरात म्हाडाने यापूर्वीच मोठय़ा प्रमाणावर टाउनशिप उभारल्या असत्या तर सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त घरे उपलब्ध झाली असती, अशी कबुलीही त्यांनी या वेळी दिली.
कळवा येथे मुंबई तसेच ठाणे जिल्ह्य़ाचे स्वतंत्र सामाजिक न्याय भवन उभारण्याचा प्रस्ताव आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्य सरकारकडे दिला असून संबंधित जागेची पाहणी करण्यासाठी अहिर कळवा येथे आले होते. या पाहणी दौऱ्यानंतर कळव्यात सामाजिक न्याय भवनासोबत आयएएस आणि आयपीएस स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत येणारी सर्व महामंडळे या भवनामध्ये एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न असणार आहे. या न्याय भवनास लागूनच सुसज्ज असे समाज मंदिर तसेच सर्वसामान्यांच्या लग्नविधीसाठी आवश्यक ठरणारे सभागृह उपबल्ध करून दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबई परिसरात जागेअभावी सामाजिक न्याय भवन उभारणे शक्य नाही. त्यामुळे कळवा येथे उभारण्यात येणारे हे सामाजिक न्याय भवन मुंबई तसेच ठाणे परिसरातील नागरिकांसाठी उपलब्ध होणार आहे. या ठिकाणी मुले तसेच मुलींसाठी सुसज्ज असे वसतिगृह उभारण्याचा प्रस्ताव असून ही जागा त्यासाठी महत्त्वाची ठरेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, ठाणे तसेच आसपासच्या परिसराचा झपाटय़ाने होणारा विकास पाहता या भागात भविष्यात सर्वसामान्यांना परवडणारी अशी घरे मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होण्याची आवश्यकता अहिर यांनी व्यक्त केली. यासाठी या परिसरात विकासक आणि म्हाडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने नव्या टाउनशिप उभारण्याचा प्रस्ताव सरकारदरबारी विचाराधीन असून त्यास तत्त्वत: मंजुरीही देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. म्हाडा आणि जागा मालक किंवा खासगी विकासक यांच्या ५० टक्के भागीदारीतून ही घरे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.
राजीव आवास योजनेला लाल बावटा
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला केंद्र सरकारने राजीव गांधी आवास योजनेचे स्वरूप दिले असून शहरी भागातील झोपडय़ांचे पुनर्वसन या योजनेच्या माध्यमातून केले जावे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. ठाणे महापालिकेनेही केंद्र सरकारच्या या नव्या योजनेचा स्वीकार केला आहे. असे असले तरी राजीव गांधी आवास योजना राबविण्यात अनेक अडचणी असल्याने ही योजना  राबवू नये तसेच बीएसयूपीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र योजना तयार करावी, अशी मागणी केंद्राकडे करण्यात आली आहे, असे अहिर यांनी स्पष्ट केले.