दामदुप्पट पैशांचे आमिष दाखवून लाखो गुतंवणूकदारांना गंडविणाऱ्यांच्या ज्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत, त्याचा लवकरच लिलाव करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यात येतील, अशी घोषणा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सोमवारी केली. राज्यात शंभराहून अधिक कंपन्यांनी चिट फंडच्या माध्यमातून मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांमध्ये हातपाय पसरले असून लोकांची अजूनही फसवणूक सुरुच आहे. या पाश्र्वभूमीवर, मंत्रालयात सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. चिटफंडाच्या माध्यमातून आतापर्यंत केवळ मुंबईतच ७ लाख गुतंवणूकदारांना ११७५ कोटींचा गंडा घालण्यात आला आहे. पोलिसांच्या आíथक गुन्हे शाखेने याप्रकरणी आतापर्यंत १२४ गुन्ह्य़ांमध्ये कारवाई करून ८९१ कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. या मालमत्तांचा लिलाव करून त्यातून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पहिल्या टप्यात मुंबईत हा उपक्रम राबविण्यात येणार असून त्यानंतर राज्यातही त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने १९९९ मध्ये देशात सर्वप्रथम  कायदा केला. मात्र सन २००५ ते २०११दरम्यान या कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र, आता ही स्थगिती उठली आहे.