एअर इंडियाच्या बोईंग ७७७-२०० एलआर विमानांतील सुरक्षा यंत्रणेची तपासणी करा, उच्च न्यायालयाचे डीजीसीएला आदेश

हे प्रकरण केवळ दोन पक्षकारांमधील वादाशी संबंधित नाही, तर त्यात उड्डाण आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेचा समावेश असून हा मुद्दा व्यापक सामाजिक परिणामांच्या समस्यांशी संबंधित आहे, असेही न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने नमूद केले. आपत्कालिन स्थितीत १२ मिनिटांपर्यंत प्राणवायू पुरवण्याची क्षमता असलेले एअर इंडियाचे भाडेतत्त्वावरील बोईंग ७७७-२०० एलआर हे विमान १२ मिनिटांत दहा हजार फूट उंचीवरून खाली येऊन नियोजित पर्यायी विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरू शकते का ? याचीही तपासणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने डीजीसीएला यावेळी दिले. याचिकाकर्ता वैमानिक आणि विमान कंपनीचे याबाबतचे म्हणणेही डीजीसीएने ऐकून घ्यावे. तसेच, त्यानंतर सगळ्या पैलूंचा विचार करून नियमांचे पालन आणि उपायांबाबत आवश्यक असल्यास योग्य ते आदेश द्यावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा – फाशीचे जन्मठेपेत रुपांतर झालेली दोषसिद्ध महिला आरोपी पॅरोलसाठी पात्र ? उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा

नोव्हेंबर २०२२ मध्ये भाडेतत्त्वावर घेतलेली काही विमानांचे अमेरिका-भारत असे उड्डाण केले जाते. मात्र, हा लांब पल्ल्याचा प्रवास लक्षात घेता काही विमानांत पुरेसा प्राणवायू पुरवठा नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने याचिकेते केला होता. फ्लाइट क्रू ऑपरेटिंग मॅन्युअल (एफसीओएम) आणि फ्लाइट प्लॅनिंग अँड परफॉर्मन्स मॅन्युअल (एफपीपीएम) मर्यादा आणि नियमांनुसार, विमानातील कर्मचारी आणि प्रवाशांसाठी आपत्कालिन स्थितीत रासायनिकरित्या तयार करून संचयित केलेल्या प्राणवायूचा साठा हा १२ मिनिटांपेक्षा अधिकच्या कालावधीसाठी पुरेल एवढ्या प्रमाणात उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे, असे याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. लांब पल्ल्याच्या प्रवासाच्या विमानांसाठी पुरेशा प्रमाणात प्राणवायू संचयित करणे बंधनकारक असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आप्तकालिन स्थितीत पर्वतीय भूभागाच्या विस्तृत पटट्यांमुळे विमान १२ मिनिटांत दहा हजार फुटांवरून खाली आणणे आणि उतरवणे सहजशक्य नाही. त्यामुळे, पुरेसा प्राणवायू संचयित करून न ठेवणे हे नियमांचे उल्लंघन असल्याचा आणि प्रवाशांचा जीवाला धोका निर्माण करण्यासारखे असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला.

बोईंग ७७७चे कमांडर म्हणून काम केलेल्या याचिकाकर्त्याने याचिकेत केलेल्या दाव्यानुसार, ३० जानेवारी २०२३ रोजी त्याने सॅन फ्रान्सिस्को ते बेंगळुरू या उड्डाणासाठी कायदेशीरदृष्ट्या व्यवहार्य आणि सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होईपर्यंत विशिष्ट विमान चालवण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे, गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये त्यांना विमान उड्डाण करण्यास आधी मज्जाव करण्यात आला व नंतर सेवेतून कमी करण्यात आले. प्रवासादरम्यानच्या सुरक्षा यंत्रणेतील कमतरतेचा हा मुद्दा ऑक्टोबर २०२३ मध्ये डीजीसीएकडे आपण उपस्थित केला होता. त्याची दखल घेऊन २४ जानेवारी रोजी डीजीसीएने एअर इंडियाला नियमांचे पालन न केल्याबद्दल १.१ कोटी रुपये दंड ठोठावला होता. डीजीसीएचा हा निर्णय २४ मे रोजी अपिलिय प्राधिकरणानेही कायम ठेवला.

हेही वाचा – जे.जे. रुग्णालयात नववर्षापासून यंत्रमानव करणार शस्त्रक्रिया; डॉक्टर, परिचारिका आणि तंत्रज्ञ यांना दिले जातेय प्रशिक्षण

काय घडले ?

तथापि, केवळ दंडात्मक कारवाई करणे हे परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुरेसे नाही, असा दावा करून याचिकाकर्त्याने प्राधिकरणाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. डीजीसीएने आपले म्हणणे न ऐकता आदेश दिल्याचा दावा करून या प्रकरणाचा नव्याने निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. डीजीसीएच्या आदेशानंतरही संबंधित विमानांची अमेरिका आणि भारत दरम्यानची उड्डाणे अद्याप कायम असल्याकडेही याचिकाकर्त्याने ही मागणी करताना न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. दुसरीकडे, एअर इंडियाने याचिकेला विरोध केला आणि लागू असलेल्या सर्व सुरक्षा नियमांचे पालन केल्याचा दावा केला. न्यायालयाने मात्र आपण या विषयतील तज्ज्ञ नसल्याचे स्पष्ट केले व या प्रकरणी डीजीसीएने लक्ष घालण्याचे आदेश देऊन याचिका निकाली काढली.