मुंबई : माध्यान्ह योजना ही विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यास प्रोत्साहित करणारी आणि समाजातील दुर्बल घटकातील मुलांसह शाळकरी मुलांचे पोषण वाढवण्यासाठीची एक फायदेशीर योजना आहे. त्यामुळे, उपेक्षित वर्गातील मुलांची परवड होऊ नये यासाठी माध्यान्ह भोजन योजनेत दिल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या दर्जाची महापालिकांनी नियमित आणि आकस्मिक भेट देऊन तपासणी करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
मीरा भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीतील १२ शाळांना माध्यान्ह भोजन पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात आलेल्या ओम शक्ती महिला सेवा सहकारी संस्थेचा करार संपुष्टात आणण्याचा महापालिकेचा निर्णय योग्य ठरवताना न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि न्यायमूर्ती कलम खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. अशा प्रकरणांमध्ये, माध्यान्ह भोजन योजनेचा उद्देश आणि लाभार्थी लक्षात घेऊन महापालिकांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने यावेळी केली. संस्थेला जानेवारी २०२३ पासून अनेक नोटिसा बजावूनही, अन्नाचा दर्जा सुधारला नाही म्हणून मे २०२४ मध्ये कराराला मुदतवाढ देण्यात आली नाही. महापालिका शाळांत शिकणारे विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून अन्न निकृष्ट, कच्चे आणि अन्नात अळ्या असल्याच्या अनेक तक्रारी महापालिकेला मिळाल्या होत्या.
शालेय विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न पुरवले जात असल्याचे आणि वेळेवर अन्न पुरवठा केला जात नसल्याच्या तक्रारीनंतर दक्षता पथकाने अचानक भेट देऊन अन्नाच्या दर्जाची आणि सेवेची तपासणी केली होती. त्यावेळी, पथकाला याचिकाकर्त्याच्या कामात अनेक त्रुटी आढळून आल्याची माहिती महापालिकेने न्यायालयाला दिली. तसेच, संस्थेचे कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. दुसरीकडे, अन्नाचा दर्जा सुधारला जाईल, असे आश्वासन याचिकाकर्त्याकडून न्यायालयाला देण्यात आले.
हेही वाचा – मुंबईत हंगामातील ८६ टक्के पाऊस, गुरुवारीही मुंबईत मुसळधार पावसाचा अंदाज
न्यायालयाने मात्र संस्थेची याचिका फेटाळून लावली. तसेच, महापालिकेकडून वारंवार संधी देऊनही याचिकाकर्त्यांनी अन्नाचा दर्जा सुधारला नसल्याची टिप्पणी केली. त्याचवेळी, अन्नाच्या दर्जाबाबत वारंवार तक्रारी येऊनही याचिकाकर्त्यांवर १५ महिन्यांत काहीच कारवाई न करण्याच्या महापालिकेच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. संस्थेविषयी उदारतेची भूमिका स्वीकारून मुलांच्या आरोग्याशी खेळू शकत नाही, असेही न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले. तसेच, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही यासाठी महापालिकेने या समस्येवर अधिक तत्परतेने लक्ष द्यायला हवे होते, असेही न्यायालयाने म्हटले.
