उमाकांत देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : मराठा आरक्षण आणि ओबीसींच्या प्रश्नावरून राज्य सरकार कात्रीत सापडले असून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यावरून सरकारची टोलवाटोलवीच सुरू आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देणार नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिल्याने मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल, तर मागासलेपण सिद्ध करण्याखेरीज अन्य पर्याय नाही.
ओबीसींचे शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रमाण सात-आठ टक्क्यांनी कमी असल्याची तक्रार मंत्री छगन भुजबळ यांनीच केल्याने सर्व समाजघटकांचे प्रमाण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग व मुख्य सचिवांकडून सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करताना या आकडेवारीचा उपयोग होणार आहे. मात्र मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य सरकार मागासवर्ग आयोगाकडे जाण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने आरक्षण मिळणार तरी कसे, हा प्रश्न मराठा समाजाच्या नेत्यांना पडला आहे.
पुराव्यांच्या अटी शिथिल करून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले मिळावेत, यासाठी मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरू केल्यावर सरकारने उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नेमली आहे. मात्र सरसकट कुणबी दाखले देण्यास ओबीसींचा प्रखर विरोध असल्याने विविध ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांबरोबर शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत सरसकट कुणबी दाखले देणार नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी समाजाचे मागासलेपण पुन्हा सिद्ध करणे आणि त्यानंतर स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण देणे एवढाच पर्याय सरकारपुढे आहे.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयात निकाल दुरुस्ती याचिका प्रलंबित असल्याचे तकलादू कारण देत सरकार राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचा मुद्दा सोपविण्यास टाळाटाळ करीत आहे. जरांगे यांनी सरकारला निर्णयासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास पुढील महिन्यात पुन्हा आंदोलन सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. मराठा व ओबीसी दोन्ही समाजांना खूश ठेवण्याच्या प्रयत्नात मराठा आरक्षणाचा पेच कोणत्या पर्यायाने सोडवायचा, अशी चिंता सरकारपुढे आहे.
सचिवांकडून अजित पवारांना चुकीचे मार्गदर्शन- भुजबळ
नाशिक : शासकीय सेवेत दलित, आदिवासी, ओबीसी व खुल्या गटात किती भरती झाली, याची आकडेवारी आपण बैठकीत मांडली होती. सचिवांनी चुकीचे मार्गदर्शन केल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ते वास्तव नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे आपण उत्स्फूर्तपणे प्रतिवाद केला. घरात आपले मुद्दे ठामपणे मांडण्यासाठी मोठय़ा आवाजात बोलले जाते. बैठकीतील या घडामोडींचा राईचा पर्वत करण्यात आला. अजितदादांशी आपले कुठलेही मतभेद नाही, अशी सारवासारव अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी येथे केली.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देणार नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असे राज्य सरकार सांगत आहे. मराठा समाजाला ओबीसीत येऊ देणार नाही, ही ओबीसी नेत्यांची भूमिका घटनाबाह्य व कायद्याचा अवमान करणारी आहे. त्यांनी अगोदरच अतिरिक्त आरक्षण घेतले असल्याचे त्यांना स्पष्टपणे सांगण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कसा सोडविणार, हे जाहीर करावे. – अ‍ॅड. राजेंद्र कोंढरे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ
मुंबई : मराठा आरक्षण आणि ओबीसींच्या प्रश्नावरून राज्य सरकार कात्रीत सापडले असून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यावरून सरकारची टोलवाटोलवीच सुरू आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देणार नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिल्याने मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल, तर मागासलेपण सिद्ध करण्याखेरीज अन्य पर्याय नाही.
ओबीसींचे शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रमाण सात-आठ टक्क्यांनी कमी असल्याची तक्रार मंत्री छगन भुजबळ यांनीच केल्याने सर्व समाजघटकांचे प्रमाण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग व मुख्य सचिवांकडून सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करताना या आकडेवारीचा उपयोग होणार आहे. मात्र मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य सरकार मागासवर्ग आयोगाकडे जाण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने आरक्षण मिळणार तरी कसे, हा प्रश्न मराठा समाजाच्या नेत्यांना पडला आहे.
पुराव्यांच्या अटी शिथिल करून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले मिळावेत, यासाठी मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरू केल्यावर सरकारने उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नेमली आहे. मात्र सरसकट कुणबी दाखले देण्यास ओबीसींचा प्रखर विरोध असल्याने विविध ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांबरोबर शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत सरसकट कुणबी दाखले देणार नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी समाजाचे मागासलेपण पुन्हा सिद्ध करणे आणि त्यानंतर स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण देणे एवढाच पर्याय सरकारपुढे आहे.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयात निकाल दुरुस्ती याचिका प्रलंबित असल्याचे तकलादू कारण देत सरकार राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचा मुद्दा सोपविण्यास टाळाटाळ करीत आहे. जरांगे यांनी सरकारला निर्णयासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास पुढील महिन्यात पुन्हा आंदोलन सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. मराठा व ओबीसी दोन्ही समाजांना खूश ठेवण्याच्या प्रयत्नात मराठा आरक्षणाचा पेच कोणत्या पर्यायाने सोडवायचा, अशी चिंता सरकारपुढे आहे.
सचिवांकडून अजित पवारांना चुकीचे मार्गदर्शन- भुजबळ
नाशिक : शासकीय सेवेत दलित, आदिवासी, ओबीसी व खुल्या गटात किती भरती झाली, याची आकडेवारी आपण बैठकीत मांडली होती. सचिवांनी चुकीचे मार्गदर्शन केल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ते वास्तव नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे आपण उत्स्फूर्तपणे प्रतिवाद केला. घरात आपले मुद्दे ठामपणे मांडण्यासाठी मोठय़ा आवाजात बोलले जाते. बैठकीतील या घडामोडींचा राईचा पर्वत करण्यात आला. अजितदादांशी आपले कुठलेही मतभेद नाही, अशी सारवासारव अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी येथे केली.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देणार नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असे राज्य सरकार सांगत आहे. मराठा समाजाला ओबीसीत येऊ देणार नाही, ही ओबीसी नेत्यांची भूमिका घटनाबाह्य व कायद्याचा अवमान करणारी आहे. त्यांनी अगोदरच अतिरिक्त आरक्षण घेतले असल्याचे त्यांना स्पष्टपणे सांगण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कसा सोडविणार, हे जाहीर करावे. – अ‍ॅड. राजेंद्र कोंढरे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ
