मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या निमित्ताने विकासकाने १६ वर्षांपूर्वी चेंबूरमधील मारवाडी चाळीतील २२५ घरांचे पाडकाम केले. मात्र, अद्याप प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेले नाही. यासंदर्भात रहिवाशांनी लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयात अनेक वेळा खेटे घालूनही त्यांच्या पदरात काहीच पडलेले नाही. या विरोधात दीड हजार रहिवाशांनी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चेंबूरमधील ‘बसंत पार्क’ या उच्चभ्रू कॉलनीलगत मारवाडी चाळ होती. या चाळीत २२५ घरे होती. एका विकासकाने १६ वर्षांपूर्वी इमारतीतील घराचे स्वप्न दाखवून ‘झोपु’ योजना राबविण्याचा मानस व्यक्त केला. तीन वर्षांत इमारतीत घर मिळणार असल्याने रहिवाशींनी या योजनेला होकार दर्शवला. त्यानंतर झोपड्या रिकाम्या केल्या. सुरुवातीचे काही महिने विकासकाने या झोपडीधारकांना वेळेवर घरभाडे दिले. मात्र, कालांतराने विकासकाने झोपडीधारकांना घरभाडे देणे बंद केले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा – परराज्यातून होणारी घुसखोरी रोखणार, मनसेच्या जाहीरनाम्यात आश्वासन

गेली १६ वर्षे हे रहिवासी भाड्याच्या घरात राहत असून त्यासाठी त्यांना पदरमोड करावी लागत आहे. याविरोधात रहिवाशांना भाड्यासाठी आंदोलन करावे लागले. त्यानंतरही दर महिन्याला विकासकाकडे घरभाड्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत, असे एका रहिवाशाने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.

हेही वाचा – मुंबई : सोहळ्यांचा पालिकेला भुर्दंड; लोकसभा, विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी २८ कोटींचा खर्च

अद्याप ‘झोपु’ योजनेत नवी इमारत उभी राहू शकलेली नाही. त्यामुळे झोपडीधारकांनी मदतीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेतली होती. या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची विनंती त्यांना अनेकदा करूनही तोडगा निघू शकलेला नाही.

चेंबूरमधील ‘बसंत पार्क’ या उच्चभ्रू कॉलनीलगत मारवाडी चाळ होती. या चाळीत २२५ घरे होती. एका विकासकाने १६ वर्षांपूर्वी इमारतीतील घराचे स्वप्न दाखवून ‘झोपु’ योजना राबविण्याचा मानस व्यक्त केला. तीन वर्षांत इमारतीत घर मिळणार असल्याने रहिवाशींनी या योजनेला होकार दर्शवला. त्यानंतर झोपड्या रिकाम्या केल्या. सुरुवातीचे काही महिने विकासकाने या झोपडीधारकांना वेळेवर घरभाडे दिले. मात्र, कालांतराने विकासकाने झोपडीधारकांना घरभाडे देणे बंद केले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा – परराज्यातून होणारी घुसखोरी रोखणार, मनसेच्या जाहीरनाम्यात आश्वासन

गेली १६ वर्षे हे रहिवासी भाड्याच्या घरात राहत असून त्यासाठी त्यांना पदरमोड करावी लागत आहे. याविरोधात रहिवाशांना भाड्यासाठी आंदोलन करावे लागले. त्यानंतरही दर महिन्याला विकासकाकडे घरभाड्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत, असे एका रहिवाशाने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.

हेही वाचा – मुंबई : सोहळ्यांचा पालिकेला भुर्दंड; लोकसभा, विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी २८ कोटींचा खर्च

अद्याप ‘झोपु’ योजनेत नवी इमारत उभी राहू शकलेली नाही. त्यामुळे झोपडीधारकांनी मदतीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेतली होती. या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची विनंती त्यांना अनेकदा करूनही तोडगा निघू शकलेला नाही.