माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ आणि कुटुंबीयांपुढील अडचणी आता वाढतच असून तब्बल २६५३ कोटींची मालमत्ता असल्याच्या आरोपप्रकरणी खुली चौकशी करण्यास शासनाने राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला परवानगी दिली आहे. मंत्री असताना विविध बडय़ा कंपन्यांना कंत्राटे देऊन तब्बल ८२ कोटींची लाच स्वीकारल्याच्या आरोपप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या विशेष पथकामार्फत चौकशी सुरू असतानाच आता भुजबळ कुटुंबीयांना आणखी एका चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.
भुजबळ यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यां अंजली दमानिया आणि संजीव खांडेकर यांनी २० नोव्हेंबर २०१४ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्याकडे तक्रार केली होती. याबाबत पत्र लिहून बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी खुल्या चौकशीची मागणी केली होती. या पत्रासोबत त्यांनी भुजबळ कुटुंबीयांच्या मालकीच्या मालमत्तांची जंत्रीच सादर केली होती. या संदर्भात प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्याने खुल्या चौकशीसाठी राज्य शासनाकडे परवानगी मागण्यात आली होती. या संदर्भातील फायलीवर मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी सही केल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते.
जयललिता, लालूप्रसाद यादव किंवा मधू कोडा या माजी मुख्यमंत्र्यांपेक्षाही भुजबळांची बेहिशेबी मालमत्ता प्रचंड मोठी आहे. त्यासाठी २० खासगी कंपन्या स्थापन करून त्यासाठी कोलकाता पॅटर्न वापरण्यात आले. काळा पैशाचे पांढऱ्या पैशात रूपांतर करण्यासाठी कोलकाता येथे सर्रास ही पद्धत वापरली जात आहे. छगन भुजबळ तसेच पुत्र पंकज आणि पुतणे समीर यांनी निवडणुकीच्या वेळी सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे तसेच कंपन्यांच्या ताळेबंद पत्रकावरून मालमत्तेची यादी तयार करण्यात आली आहे. तब्बल २५२० कोटींची ही मालमत्ता असून १३३ कोटींच्या मालमत्तेच्या उत्पन्नाचा स्रोत उमजून येत नसल्याचे दमानिया यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
या संदर्भात भुजबळ यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
