मुंबई : मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) मराठा समाजाची मागील दाराने होणारी घुसखोरी आम्ही रोखणार, असा निर्धार अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी बोलून दाखविला. मराठा समाजाची एकगठ्ठा मते १६ ते २० टक्क्यांहून अधिक नसूनही ती मिळविण्यासाठी सरकार हतबल झाले असल्याची खंत त्यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ मध्ये व्यक्त केली. मराठा समाजाच्या मतांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्वच पक्षांतील मराठा समाजाचे नेते चुकीच्या गोष्टींवर काही बोलत नाहीत. मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण हेच आमचे दुखणे असून ते आम्ही होऊ देणार नाही. मराठा समाज मागास नसून राज्य व केंद्र शासनाने स्थापन केलेले कालेलकर, खत्री, बापट, मंडल, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग यांनी या समाजाला आरक्षण नाकारले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> “या दाढीने काडी केली तर…”, एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना इशारा; म्हणाले, “माझ्या नादाला लागू नका, अन्यथा…”

आणखी वाचा

न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल देऊन दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आणि हा समाज मागासलेला नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तरीही मराठा समाजाला चुचकारण्याचे काम सध्या होत आहे. मतांसाठी कोणताच पक्ष या समाजाला दुखवू इच्छित नाहीत. या समाजाची मते किती आहेत, हे समजण्यासाठी तरी जातनिहाय जनगणना व्हायला हवी, असे भुजबळ म्हणाले.  ‘सगेसोयरे’ हा शब्द कोणत्याही कायद्यात नाही. स्मृती, संहिता यातमध्ये नाही. ही अनुसूचित जाती-जमाती कायद्याअंतर्गत असलेल्या नियमांमधील दुरुस्ती अनुसूचित जाती (एससी),  अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्त व भटक्या जातींनाही लागू होणार असून त्यांनाही याचा फटका बसणार असल्याचा दावा भुजबळ यांनी केला.

जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणाला धक्का?

जिल्हा परिषदांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले, तर ओबीसी समाजाचे आरक्षण जाईल. नाशिकमध्ये १९ ओबीसी सदस्य आहेत. पैकी चार वगळले तर इतर सर्व नगरसेवक कुणबी प्रमाणपत्रे घेऊन झाले आहेत. ओबीसी उमेदवारांसमोर मराठा समाजाचा उमेदवार कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून निवडणूक लढवीत आहे. याविरोधात कोणी बोलत नाही, अशी खंत भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

अजून ताकद समजलेली नाही

मराठा आरक्षण व ओबीसींच्या विरोधाच्या मुद्दयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणीही चकार शब्द बोलत नाही. सर्वांना मराठा समाजाची मते हवी आहेत. मात्र ५४ टक्के ओबीसी समाजाच्या मतांची ताकद अद्याप कोणाला समजली नाही, असा टोला भुजबळ यांनी लगावला. ओबीसींमध्ये ३७४ जाती आहेत. म्हणून आता मी जनतेमध्ये जात आहे. धनगर, वंजारी तसेच छोटया जाती एकत्र यायला लागल्या आहेत. गोपीनाथ मुंडे असते तर लढयाला आणखी बळ आले असते, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांवर टीका

मराठा समाजाचे नेतृत्व मुख्यमंत्री शिंदे यांना करायचे असून ते स्वत:ला शरद पवार यांच्यापेक्षाही मोठे नेते समजत आहेत. आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसींच्या सर्व सवलती मिळाल्या पाहिजेत, असे मनोज जरांगे म्हणाल्यावर सरकारने एका रात्रीत प्रारूप अधिसूचना जारी केली. वंशावळी तपासण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात समिती स्थापन केली. ही समिती कसेही करून वंशावळींशी संबंध जोडत असल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केला.

हेही वाचा >>> “या दाढीने काडी केली तर…”, एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना इशारा; म्हणाले, “माझ्या नादाला लागू नका, अन्यथा…”

आणखी वाचा

न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल देऊन दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आणि हा समाज मागासलेला नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तरीही मराठा समाजाला चुचकारण्याचे काम सध्या होत आहे. मतांसाठी कोणताच पक्ष या समाजाला दुखवू इच्छित नाहीत. या समाजाची मते किती आहेत, हे समजण्यासाठी तरी जातनिहाय जनगणना व्हायला हवी, असे भुजबळ म्हणाले.  ‘सगेसोयरे’ हा शब्द कोणत्याही कायद्यात नाही. स्मृती, संहिता यातमध्ये नाही. ही अनुसूचित जाती-जमाती कायद्याअंतर्गत असलेल्या नियमांमधील दुरुस्ती अनुसूचित जाती (एससी),  अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्त व भटक्या जातींनाही लागू होणार असून त्यांनाही याचा फटका बसणार असल्याचा दावा भुजबळ यांनी केला.

जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणाला धक्का?

जिल्हा परिषदांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले, तर ओबीसी समाजाचे आरक्षण जाईल. नाशिकमध्ये १९ ओबीसी सदस्य आहेत. पैकी चार वगळले तर इतर सर्व नगरसेवक कुणबी प्रमाणपत्रे घेऊन झाले आहेत. ओबीसी उमेदवारांसमोर मराठा समाजाचा उमेदवार कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून निवडणूक लढवीत आहे. याविरोधात कोणी बोलत नाही, अशी खंत भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

अजून ताकद समजलेली नाही

मराठा आरक्षण व ओबीसींच्या विरोधाच्या मुद्दयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणीही चकार शब्द बोलत नाही. सर्वांना मराठा समाजाची मते हवी आहेत. मात्र ५४ टक्के ओबीसी समाजाच्या मतांची ताकद अद्याप कोणाला समजली नाही, असा टोला भुजबळ यांनी लगावला. ओबीसींमध्ये ३७४ जाती आहेत. म्हणून आता मी जनतेमध्ये जात आहे. धनगर, वंजारी तसेच छोटया जाती एकत्र यायला लागल्या आहेत. गोपीनाथ मुंडे असते तर लढयाला आणखी बळ आले असते, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांवर टीका

मराठा समाजाचे नेतृत्व मुख्यमंत्री शिंदे यांना करायचे असून ते स्वत:ला शरद पवार यांच्यापेक्षाही मोठे नेते समजत आहेत. आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसींच्या सर्व सवलती मिळाल्या पाहिजेत, असे मनोज जरांगे म्हणाल्यावर सरकारने एका रात्रीत प्रारूप अधिसूचना जारी केली. वंशावळी तपासण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात समिती स्थापन केली. ही समिती कसेही करून वंशावळींशी संबंध जोडत असल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केला.