राज्याचे अन्न व नागरी पुवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या समाजातील विविध समाज घटकांवर बोलताना आरक्षण म्हणजे ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नव्हे, असं मत व्यक्त केलं. तसेच बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, ही आपली पूर्वीपासूनची मागणी अजूनही कायम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ते बुधवारी (१३ सप्टेंबर) ‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमात बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

छगन भुजबळ म्हणाले, “वेगवेगळ्या समाज घटकांककडून आरक्षणाची मागणी होत आहे. परंतु आरक्षण हा काही ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नाही. हजारो वर्षे जे दबले-दडपले गेले होते, त्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी आरक्षण आहे.”

आणखी वाचा

“जातनिहाय जनगणना आवश्यकच”

बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. ते म्हणाले, “सर्व समाजांचे आरक्षणाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जातिनिहाय जनगणना केली पाहिजे. या आधीपासून आम्ही केंद्र सरकारकडे तशी मागणी केली आहे. जातीनिहाय जनगणना केली तर, कोणाची किती लोकसंख्या आहे ते कळेल. बिहार व इतर काही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे.”

“…म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी माफी मागितली”

ओबीसीअंतर्गत वर्गीकरणाबाबत रोहिणे आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला आहे, त्याबाबत विचारले असता, आधी ओबीसींना सर्व राज्यांत २७ टक्के पूर्ण आरक्षण तरी द्या, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. जालन्यातील लाठीमारप्रकरणी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वातावरण शांत व्हावे या उद्देशाने माफी मागितली. शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून क्षमायाचना करण्यात काहीच वावगे वाटत नाही, असेही भुजबळ म्हणाले.

हेही वाचा : मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री जालन्याला येऊन भेट घेणार, मनोज जरांगेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

“मग मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे कसे?”

मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले आंदोलन, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याची योजना, ओबीसी समाजात मराठा आरक्षणावरून उमटलेली प्रतिक्रिया आदी विषयांवर भुजबळ यांनी मनमोकळेपणे मते मांडली. मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नव्हता. पुन्हा तसाच कायदा करायचा का, असा सवाल भुजबळ यांनी केला. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावायचा नाही, मग मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे कसे? मराठा आरक्षणाला कोणाचाच विरोध नाही. पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सुरुवातीला मराठा आरक्षणाचा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केला. आरक्षण देता येऊ शकते, असा त्याचा अर्थ आहे.

छगन भुजबळ म्हणाले, “वेगवेगळ्या समाज घटकांककडून आरक्षणाची मागणी होत आहे. परंतु आरक्षण हा काही ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नाही. हजारो वर्षे जे दबले-दडपले गेले होते, त्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी आरक्षण आहे.”

आणखी वाचा

“जातनिहाय जनगणना आवश्यकच”

बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. ते म्हणाले, “सर्व समाजांचे आरक्षणाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जातिनिहाय जनगणना केली पाहिजे. या आधीपासून आम्ही केंद्र सरकारकडे तशी मागणी केली आहे. जातीनिहाय जनगणना केली तर, कोणाची किती लोकसंख्या आहे ते कळेल. बिहार व इतर काही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे.”

“…म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी माफी मागितली”

ओबीसीअंतर्गत वर्गीकरणाबाबत रोहिणे आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला आहे, त्याबाबत विचारले असता, आधी ओबीसींना सर्व राज्यांत २७ टक्के पूर्ण आरक्षण तरी द्या, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. जालन्यातील लाठीमारप्रकरणी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वातावरण शांत व्हावे या उद्देशाने माफी मागितली. शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून क्षमायाचना करण्यात काहीच वावगे वाटत नाही, असेही भुजबळ म्हणाले.

हेही वाचा : मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री जालन्याला येऊन भेट घेणार, मनोज जरांगेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

“मग मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे कसे?”

मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले आंदोलन, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याची योजना, ओबीसी समाजात मराठा आरक्षणावरून उमटलेली प्रतिक्रिया आदी विषयांवर भुजबळ यांनी मनमोकळेपणे मते मांडली. मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नव्हता. पुन्हा तसाच कायदा करायचा का, असा सवाल भुजबळ यांनी केला. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावायचा नाही, मग मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे कसे? मराठा आरक्षणाला कोणाचाच विरोध नाही. पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सुरुवातीला मराठा आरक्षणाचा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केला. आरक्षण देता येऊ शकते, असा त्याचा अर्थ आहे.