राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ आणि कुटुंबीयांना ८२ कोटींची कथित लाच दिल्याप्रकरणात चौकशी करीत असलेल्या विशेष पथकाकडून या प्रकरणात वावरलेल्या एका मध्यस्थाची चौकशी केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. हा मध्यस्थ पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीत होता आणि आता सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षातील एका बडय़ा नेत्याच्या नजीक असल्याचे कळते. या मध्यस्थाचा वापर करूनच लाचेची रक्कम घेतली गेल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे. याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अधिकृतपणे दुजोरा मिळू शकला नाही.
या प्रकरणी विशेष पथकाने समीर आणि पंकज भुजबळ या दोघांची बऱ्याचवेळा चौकशी केली. छगन भुजबळ यांनाही चौकशीसाठी पाचारण केले जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री असतानाच्या काळात बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा म्हणजेच बीओटी तत्त्वावर जे प्रकल्प दिले गेले त्यातूनच लाच दिली गेली असावी, असा अंदाज असला तरी प्रत्यक्षात याचिकेत ठराविक प्रकल्पांचाच उल्लेख करण्यात आला आहे.
अंधेरी आरटीओ, वांद्रे येथील सरकारी वसाहत, सांताक्रूझ येथील राज्य ग्रंथालय भूखंड या प्रकल्पांसह घाटकोपर येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाचा भूखंड, चेंबूर येथील भिक्षागृह, अंधेरी येथील मुद्रण कामगार नगर आदींची माहितीही या याचिकेसोबत जोडण्यात आली आहे.
परंतु या प्रकल्पाशी संबंधित उल्लेख मुख्य याचिकेत नाही. उलटपक्षी या तीन प्रकल्पांमध्ये संबंधित विकासकांना एकूण भूखंडाच्या ५० टक्के भूखंड खुल्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत.
हे प्रकल्प संबंधित विकासकांना मिळवून देण्यामध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावणाऱ्या व्यक्तीची विशेष पथकामार्फत चौकशी होण्याची शक्यताही या सूत्रांनी वर्तविली.
*नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनमधील विविध कामांबाबत शिफारस करण्यासाठी एका खासगी वास्तुरचनाकाराची नियुक्ती करण्यात आली होती.
*या खासगी वास्तुरचनाकाराने शिफारस केलेल्या कंपन्यांनाच कामे देणे विकासकाला बंधनकारक करण्यात आले होते, अशी माहितीही उघड झाली आहे.
*राज्याच्या मुख्य वास्तुरचनाकाराचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. या वास्तुरचनाकाराकडेही विचारणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
