ट्रस्टशेजारील जागा परत करण्याचे प्रकरण
माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या वांद्रे येथील मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टच्या (एमईटी) शेजारी असलेली पाच हजार चौरस फूट जागा परत करण्याबाबत पालिकेने बजावलेल्या नोटिशीविरोधात ट्रस्टने बुधवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र न्यायालयाने ट्रस्टला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देत प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी ठेवली आहे.
पालिकेला जागा परत मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे संस्थेला जागा ताब्यात ठेवता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु याचिकाकर्त्यांना अर्जावर सुनावणी हवी आहे की त्यांना जागा परत करण्यास मुदतवाढ हवी आहे, असे पर्याय न्यायालयाने एमईटी व नागपाडा येथील ट्रस्टसमोर ठेवत सुनावणी गुरुवारी ठेवली आहे. खेळाची मैदाने आणि उद्यानांबाबत पालिकेने नवी योजना आखली असून त्यानुसार मुंबईतील ३६ विविध संस्थांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच जागा परत करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे. यात भुजबळांच्या एमईटीचाही समावेश आहे.
पालिकेची ही नोटीस मनमानी असल्याचा दावा एमईटीने करत अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती केली होती. एमईटीसोबत नागपाडा येथील ‘एज्युकेशन अ‍ॅण्ड वेल्फेअर फाऊंडेशन’नेही बुधवारी पालिकेच्या नोटिशीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका केली.
दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस खेळाची मैदाने आणि उद्यानांबाबत नवे धोरण आखण्यात आले आहे. त्या धोरणानुसार ३६ संस्थांना नोटीस बजावत जागा परत करण्यास सांगण्यात आलेले आहे, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. वांद्रे येथील एमईटीशेजारी पाच हजार चौरस फूट जागा संस्थेला देण्यात आली होती. मात्र त्याचा करार २०१३ रोजी संपला. त्यामुळे पालिकेने एमईटीलाही नोटीस बजावत जागा परत करण्याचे आदेश दिल्याचेही साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर नागपाडा येथील तीन हजार चौरस फूट जागेवर बेकायदा रुग्णालय बांधण्यात आलेले आहे, हेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
