मुंबई : मराठा समाजाला आता इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात वाटेकरी व्हावे लागणार असल्याने मराठा समाजाचे वास्तविक नवीन आदेशामुळे नुकसानच झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी समाजाचे नेते आणि अन्न वा नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. तसेच सगेसोयऱ्यांची नव्याने करण्यात आलेली व्याख्या कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
मराठा समाजाचा विजय झाल्याबद्दल गुलाल उधळला जात आहे. पण माझ्या मते मराठा समाजाचा विजय वगैरे काहीही झालेला नाही, उलट नुकसानच झाले आहे. मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गात सध्या आरक्षण मिळत होते. या प्रवर्गातील ८५ टक्के आरक्षण फक्त मराठा समाजाला मिळत होते. तशी आकडेवारीच सरकारने सादर केली आहे. दहा टक्के आरक्षणात मराठा समाजाचा वाटा अधिकचा होता. आता मराठा समाजाचे हे आरक्षण रद्द होणार आहे. यापुढे मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी होईल. ओबीसी समाजाला १७ टक्के आरक्षण मिळते. ओबीसी आरक्षणात ३७४ जातींचा समावेश होतो. यात आता मराठा समाजाची भर पडली आहे. यातून ओबीसी समाजात ८५ टक्के जातींचा समावेश झाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी १० टक्के आरक्षण असून त्यात मराठा समाजाला संधी होती. पण ही संधी आता मराठा समाजाने गमाविली असल्याचे भुजबळ म्हणाले.
सरकारच्या अधिसूचनेत सगेसोयऱ्यांची नवी व्याख्या केली आहे. सगेसोयरे हा शब्द समाविष्ट करून कोणाचाही पुरावा कोणालाही लावून गृहचौकशीच्या नावाने सरसकट मराठा समाजाला मागील दाराने ओबीसी समाजात प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सगेसोयऱ्यांची नव्याने व्याख्या करण्यात आली असली तरी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही, असे भाकितही भुजबळ यांनी व्यक्त केले. अधिसूचनेत अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, भटके विमुक्त अशा सर्वच समाजांचा उल्लेख आहे. म्हणजे आदिवासींमध्ये कोणत्याही समाजाचाही समावेश होऊ शकतो. उद्या कोणी लाखो लोकांचा मोर्चा घेऊन आल्यास त्यांचीही मागणी सरकार मान्य करणार का, असा सवालही भुजबळ यांनी केला. आदिवासींमध्ये समावेश करण्यासाठी सध्या अनेक जण प्रयत्न करीत आहेत. मग त्यांचाही अशाच पद्धतीने समावेश होणार का, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, असे भुजबळ म्हणाले.
हेही वाचा >>>मराठा समाजाचा कैवारी म्हणून प्रतिमा उंचविण्यावर मुख्यमंत्र्यांचा भर!
‘हरकती नोंदविणार’
अधिसूचनेच्या प्रारुपात १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती वा सूचना करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. यानुसार ओबीसी समाजाच्या वतीने हरकती नोंदविण्यात येणार आहेत. जास्तीत जास्त ओबीसी बांधवांनी हरकती नोंदवाव्यात असे आवाहनही भुजबळ यांनी केले आहे. हरकती दाखल झाल्यावर सरकारने निर्णय कायम ठेवल्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले. तसेच रविवारी सायंकाळी ओबीसी नेत्यांची बैठक भुजबळ यांनी आयोजित केली आहे. त्यात पुढील रुपरेषा ठरविली जाईल.
मराठा समाजाचा विजय झाल्याबद्दल गुलाल उधळला जात आहे. पण माझ्या मते मराठा समाजाचा विजय वगैरे काहीही झालेला नाही, उलट नुकसानच झाले आहे. मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गात सध्या आरक्षण मिळत होते. या प्रवर्गातील ८५ टक्के आरक्षण फक्त मराठा समाजाला मिळत होते. तशी आकडेवारीच सरकारने सादर केली आहे. दहा टक्के आरक्षणात मराठा समाजाचा वाटा अधिकचा होता. आता मराठा समाजाचे हे आरक्षण रद्द होणार आहे. यापुढे मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी होईल. ओबीसी समाजाला १७ टक्के आरक्षण मिळते. ओबीसी आरक्षणात ३७४ जातींचा समावेश होतो. यात आता मराठा समाजाची भर पडली आहे. यातून ओबीसी समाजात ८५ टक्के जातींचा समावेश झाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी १० टक्के आरक्षण असून त्यात मराठा समाजाला संधी होती. पण ही संधी आता मराठा समाजाने गमाविली असल्याचे भुजबळ म्हणाले.
सरकारच्या अधिसूचनेत सगेसोयऱ्यांची नवी व्याख्या केली आहे. सगेसोयरे हा शब्द समाविष्ट करून कोणाचाही पुरावा कोणालाही लावून गृहचौकशीच्या नावाने सरसकट मराठा समाजाला मागील दाराने ओबीसी समाजात प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सगेसोयऱ्यांची नव्याने व्याख्या करण्यात आली असली तरी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही, असे भाकितही भुजबळ यांनी व्यक्त केले. अधिसूचनेत अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, भटके विमुक्त अशा सर्वच समाजांचा उल्लेख आहे. म्हणजे आदिवासींमध्ये कोणत्याही समाजाचाही समावेश होऊ शकतो. उद्या कोणी लाखो लोकांचा मोर्चा घेऊन आल्यास त्यांचीही मागणी सरकार मान्य करणार का, असा सवालही भुजबळ यांनी केला. आदिवासींमध्ये समावेश करण्यासाठी सध्या अनेक जण प्रयत्न करीत आहेत. मग त्यांचाही अशाच पद्धतीने समावेश होणार का, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, असे भुजबळ म्हणाले.
हेही वाचा >>>मराठा समाजाचा कैवारी म्हणून प्रतिमा उंचविण्यावर मुख्यमंत्र्यांचा भर!
‘हरकती नोंदविणार’
अधिसूचनेच्या प्रारुपात १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती वा सूचना करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. यानुसार ओबीसी समाजाच्या वतीने हरकती नोंदविण्यात येणार आहेत. जास्तीत जास्त ओबीसी बांधवांनी हरकती नोंदवाव्यात असे आवाहनही भुजबळ यांनी केले आहे. हरकती दाखल झाल्यावर सरकारने निर्णय कायम ठेवल्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले. तसेच रविवारी सायंकाळी ओबीसी नेत्यांची बैठक भुजबळ यांनी आयोजित केली आहे. त्यात पुढील रुपरेषा ठरविली जाईल.
