सार्वजनिक बांधकाममंत्री असतानाच्या काळात ८२ कोटींची लाच मिळाल्याच्या प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि अंमलबजावणी महासंचालनालयाच्या वतीने छगन भुजबळ यांची चौकशी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी मात्र काहीही सांगण्यास नकार दिला.
आम आदमी पार्टीतर्फे दाखल झालेल्या याचिकेवरील उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विशेष पथकाकडून चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंतरिम अहवाल २७ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी २३ मार्च रोजी होणार आहे. विशेष पथकाने भुजबळ यांचे पुतणे समीर आणि पुत्र पंकज यांची दोन-तीन वेळा चौकशी केली आहे. या दोघांना पुन्हा सोमवारी बोलाविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात १७ कोटींची लाच दिल्याचा आरोप याचिकेत असला तरी तसे पुरावे विशेष पथकाला मिळालेले नाहीत. जी रक्कम मे. पी. एस. चमणकर एन्टरप्राईझेसने दिली आहे, ती महाराष्ट्र सदनमधील फर्निचरपोटी असल्याची कागदपत्रे सादर झाली आहेत.
याशिवाय विद्यमान भाजप सरकारने रद्द केलेल्या वांद्रे येथील सरकारी वसाहतीच्या पुनर्विकासाप्रकरणी मे. काकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर, आकृती सिटी आणि डी. बी. रिअ‍ॅलिटी यांच्याकडून तब्बल ६१ कोटींची लाच मिळाल्याचा याचिकेत आरोप आहे. त्याखालोखाल सांताक्रूझ येथील राज्य ग्रंथालयाच्या उभारणीतही इंडिया बुल्सकडून अडीच कोटींची लाच मिळाल्याचा उल्लेख आहे. याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. याशिवाय चेंबूर येथील भिक्षागृह (झील व्हेन्चर्स), घाटकोपर येथील आरटीओ भूखंड (इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हेन्चर्स) आणि अंधेरी येथील मुद्रण कामगार नगर (आकृती सिटी) या बीओटी तत्त्वावरील प्रकल्प मंजुरीसाठी लाच मिळाल्याचा आरोप आहे.
अंधेरी येथील आरटीओचा दहा एकरचा भूखंड शासनाकडे अबाधित असला तरी उर्वरित प्रकल्पांमध्ये ५० टक्के भूखंड बिल्डरांना मोफत मिळणार आहे. अंधेरी आरटीओ भूखंडाचा विकास बीओटी तत्त्वावर नव्हे तर या मोबदल्यात विकासकाला भूखंड न मिळता केवळ झोपु योजनेसाठी चटई क्षेत्रफळ मिळणार आहे. भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाममंत्री होण्याआधीच दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात हा प्रकल्प मंजूर झाला. या प्रकरणी भुजबळांना एकाही पैशाची लाच देण्यात आलेली नाही, असा विकासकाचा दावा आहे. विशेष पथकाकडे सादर झालेल्या कागदपत्रांतूनही या प्रकरणात लाच दिली गेल्याचे स्पष्ट न झाल्याने आणखी कुठल्या मार्गाने लाच मिळाली का, याची चौकशी करण्यासाठी समीर व पंकज भुजबळ यांच्यापाठोपाठ छगन भुजबळ यांचेही म्हणणे नोंदवून घेतले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
